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Pakistan: इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, आजादी मार्च में शामिल लोगों के होटल में ठहरने पर बैन

पुलिस ने होटलों को इमरान खान के समर्थकों को ठहरने की सुविधा देने से रोक दियाहै. ‘हकीकी आजादी मार्च’ शुक्रवार को लाहौर में लिबर्टी चौक इलाके से शुरू हुआ था.

Hakiki Azadi march: इस्लामाबाद पुलिस ने शनिवार को एक अजीब कदम उठाया. उन्होंने होटलों और अतिथि गृहों को इमरान खान के हकीकी आजादी मार्च वाली रैली में हिस्सा लेने वाले समर्थकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने से रोक दिया. इमरान पाकिस्तान सरकार पर जल्द आम चुनाव कराने की तारीख घोषित करने का दबाव बनाने के मकसद से यह रैली निकाल रहे हैं.

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने 28 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि उसने टेलीविजन चैनलों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं के भाषणों और रैलियों का सीधा प्रसारण भी न करने का ऑर्डर दिया है.

कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा था कि "एक भाषण के दौरान यह देखा गया कि आचार संहिता और अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ‘सरकारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ बयानों का सीधा प्रसारण किया गया." पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस आदेश का अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी.

हकीकी आजादी मार्च

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का ‘हकीकी आजादी मार्च’ शुक्रवार (28 अक्टूबर) दोपहर को लाहौर में लिबर्टी चौक इलाके से शुरू हुआ. पार्टी ने लाहौर के कई इलाकों में भी पावर का प्रदर्शन किया. ये रैली पिछली रात दाता दरबार में रुकी और शनिवार को फिर से शुरू हुई. इमरान ने कहा है कि कोई भी पीटीआई के इस लंबी रैली को नहीं रोक सकता और उनके इस्लामाबाद पहुंचने तक पार्टी समर्थक अगले आदेश का इंतजार करें.

होटलों और अतिथि गृहों की होगी जांच 

PTI प्रमुख ने शनिवार को एक टीवी चैनल के तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो में एक पत्रकार से कहा, ‘‘जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या होगा, यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा.’’ इस्लामाबाद पुलिस ने होटलों और अतिथि गृहों को इस  रैली में भाग ले रहे लोगों को ठहरने की सुविधा देने से रोक दिया है.

पुलिस ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, ‘‘होटलों और अतिथि गृहों की रोजाना जांच की जाएगी. आदेश का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.’’

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