UNESCO World Heritage: यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया भारत, चार साल का होगा कार्यकाल, जानें क्या है महत्व?

India at UNESCO: भारत चार साल के कार्यकाल के लिए 142 वोटों के साथ विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया, इससे पहले 17 नवंबर को भारत के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया था

यूनेस्को (फाइल फोटो)

India at UNESCO: भारत को बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है. यहां पर इसका कार्यकाल चार वर्ष का होगा. इससे एक सप्ताह पहले भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था.विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र से विश्व विरासत समिति की सीट जीती है. इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद देती हूं.’’

Happy to announce that India has won the seat on World Heritage Committee 2021-26 ( UNESCO) from the Asia Pacific region. I thank all our supporters for leading us to this historic win.

— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) November 25, 2021

‘India at Unesco’ ने ट्वीट किया कि भारत (2021-25) चार साल के कार्यकाल के लिए 142 वोटों के साथ विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया. इससे पहले 17 नवंबर को भारत 2021-25 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया था.

India gets elected to the World Heritage Committee with 142 votes for a four year term from 2021-25 ! #WorldHeritageWeek @DrSJaishankar @VishalVSharma7 @harshvshringla @M_Lekhi @narendramodi pic.twitter.com/ftzRLgH8eg

— India at UNESCO (@IndiaatUNESCO) November 25, 2021

भारत को मिली इस जीत पर बधाई देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "भारतीय डिप्लोमेसी के लिए  एक अच्छा दिन. हम 2021-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुने गए.

Good day for Indian diplomacy.

Elected to the @UNESCO World Heritage Committee for 2021-25.

Praveen Sinha also elected to the @INTERPOL_HQ Executive Committee.

Keep it up #TeamMEA.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 25, 2021

संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की इस समिति पर विश्व विरासत संधि के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है. इसके साथ ही समिति विश्व विरासत कोष के उपयोग को परिभाषित करती है तथा राज्यों के अनुरोध पर उनको वित्तीय सहायता आवंटित करती है.