'इमैनुएल मैक्रों दें इस्तीफा, और कौन सा इशारा चाहिए', फ्रांस की इस नेता ने कर दी बड़ी मांग

Emmanuel Macron: दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को यूरोपीय चुनाव और संसदीय चुनावों में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो अब हमें और कितने इशारों की जरूरत है?

फ्रांस की धुर दक्षिणपंंथी नेता मरीन ले पेन ने राष्ट्रपति मैक्रों से की मांग

Source : ANI/X @MLP_officiel

फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पद से इस्तीफा देने की मांग की है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि या तो इमैनुएल मैक्रों राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दें दें या फिर वे नेशनल असेंबली को भंग करें.

दरअसल, मरीन ले पेन ने गुरुवार (11 सितंबर, 2025) की शाम में TF1 चैनल पर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को यूरोपीय चुनाव और संसदीय चुनावों में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है.’ उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ‘हमें और कितने इशारों की जरूरत है? अब फैसला उन्हीं को (राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को) करना है.

अगले साल की शुरुआत में ले पेन के खिलाफ कोर्ट में होनी है सुनवाई

जब उनसे पूछा गया कि अगर समय से पहले चुनाव का आयोजन किया जाता है और अगले साल 2026 के जनवरी महीने में शुरू होने वाला उनका अपील ट्रायल एक ही समय पर होता है तो वह घटनाक्रम चुनाव में उन्हें चुनाव में उम्मीरवार बनने से रोक सकता है या नहीं, तो इस पर ले पेन ने जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगी और फ्रांस की जनता को उनके उम्मीदवार चुनने की आजादी दिलाने के लिए सभी कानून उपायों का इस्तेमाल करेंगी. उन्होंने इस दौरान जोर देते हुए कहा, ‘मैं संघर्षों का सामना करने वाली हूं.’

हेराफेरी के आरोप में कोर्ट ने ले पेन को ठहराया है दोषी

फ्रांस की एक अदालत ने इसी साल अप्रैल महीने में मरीन ले पेन को हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया था और इस मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें अगले पांच सालों तक किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था.

फ्रांसीसी कोर्ट का यह फैसला उनके राष्ट्रपति बनने की उम्मीदों पर एक गहरा प्रहार था और यह फ्रांस की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुआ. हेराफेरी और धोखाधड़ी के मामले में फ्रांसीसी कोर्ट की अपील ट्रायल 13 जनवरी, 2026 से 12 फरवरी, 2026 तक चलेगा और सुनवाई के पूर्ण होने के बाद कोर्ट ले पेन को लेकर अपना फैसला सुनाएगी.