ट्रंप ने 'ड्रैगन' के साथ ऐन मौके पर कर ली खास डील, बैन वाली डेडलाइन से पहले अमेरिका-चीन के बीच बन गई बात
USA TikTok Deal: मैड्रिड में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच नए दौर की आर्थिक और व्यापारिक वार्ता हुई है. अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ यूजर्स हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (15 सितंबर, 2025) को संकेत दिया कि चीन के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके तहत टिकटॉक अमेरिकी बाजार में काम करना जारी रख सकता है. यह समझौता उनके प्रशासन द्वारा चीनी ऐप के लिए अमेरिकी स्वामित्व शर्तों का पालन करने के लिए निर्धारित 17 सितंबर की समय सीमा से ठीक पहले हुआ है.
इस बारे में जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा,"यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच बड़े व्यापारिक बैठक बहुत सफल रही! यह जल्द ही समाप्त होने वाली है. एक विशेष कंपनी पर भी समझौता हुआ, जिसे हमारे देश के युवा बहुत बचाना चाहते थे. वे बहुत खुश होंगे! मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी से बात करूंगा. हमारे रिश्ते अब भी बहुत मजबूत हैं!!!"
टिकटॉक पर अमेरिका का कानून और बाइटडांस की हिस्सेदारी
चीन की बाइटडांस कंपनी के टिकटॉक ऐप पर अमेरिका ने 19 जनवरी 2025 को कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, अभी भी ऐप अमेरिका में काम कर रहा है. अमेरिकी सरकार और बाइटडांस के बीच इस ऐप की अमेरिकी हिस्सेदारी बेचने को लेकर बातचीत चल रही है. 2024 में अमेरिकी संसद ने कानून बनाया था कि अगर बाइटडांस अपनी अमेरिकी हिस्सेदारी नहीं बेचती है, तो टिकटॉक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
मैड्रिड में अमेरिका-चीन वार्ता
मैड्रिड में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच नया दौर की आर्थिक और व्यापारिक वार्ता हुई. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर कर रहे हैं, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग कर रहे हैं. यह बैठक द्विपक्षीय रिश्तों और व्यापार विवादों को हल करने के लिए अहम मानी जा रही है.
अमेरिका-चीन संबंधों में जटिलताएं और चीन की प्रतिक्रिया
विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध जटिल हैं. व्यापार विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और तकनीकी उद्योग पर बढ़ते तनाव ने रिश्तों को कठिन बना दिया है. चीन ने अमेरिका द्वारा G7 और नाटो देशों से अपने ऊपर और रूस से तेल खरीदने वाले अन्य देशों पर शुल्क लगाने की अपील को ‘धौंस जमाने’ और ‘आर्थिक दबाव’ मानकर चेतावनी दी है कि यदि इस पर अमल किया गया तो वह जवाबी कदम उठाएगा.
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