Pacific Region: प्रशांत क्षेत्र में सैन्य ताकत का विस्तार करना चाहता है चीन, जिसने कई देशों में बढ़ाई चिंता- अमेरिका

Kurt Campbell: राष्ट्रपति बाइडेन के उप सहायक कर्ट कैंपबेल (Kurt M. Campbell) ने कहा कि पिछले कई सालों से चीन (China) सैन्य रूप से (प्रशांत क्षेत्र में) एक पदचिह्न विकसित करना चाहता है.

बाइडेन के उप सहायक कर्ट कैंपबेल

Kurt Campbell On China: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उप सहायक कर्ट कैंपबेल (Kurt M. Campbell) ने चीन (China) को लेकर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि चीन ने पिछले कई सालों में प्रशांत क्षेत्र (Pacific Region) में अपने सैन्य ताकत का विस्तार करने की मांग कर रहा है. उन्होंने 'इंडो-पैसिफिक में यूएस व्यू ऑन आइलैंड्स' सेशन के दौरान यह बात कही. 

कैंपबेल ने कहा कि पिछले कई सालों से चीन सैन्य रूप से (प्रशांत क्षेत्र में) एक पदचिह्न विकसित करना चाहता है. इस कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहां तक ​​​​कि पूरे क्षेत्र के देशों में चिंता पैदा हुई है. जब प्रशांत द्वीप समूह की बात आती है तो अमेरिका को कई मापदंडों को मापने की जरूरत है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन, शैक्षिक अवसर, शासन की भारी चुनौतियां और व्यवसायों को नुकसान पहुंचा है. 

'प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रही ऑस्ट्रेलिया की स्थिति'

वहीं, 'फायरसाइड चैट-डेवलपमेंट इन द पैसिफिक' ए व्यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नाम के एक दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया दूतावास के उप प्रमुख पॉल मायलर ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति विकसित होती दिख रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है. उन्होंने कहा कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की स्थिति में प्रशांत प्राथमिकताओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है. 

ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन 

इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की प्रशांत द्वीप मंचों की यात्रा के बारे में बात की, जोकि उनके प्रतिबद्धता के स्तर को दिखाता है. साथ ही ऑस्ट्रेलिया जलवायु परिवर्तन को एक खतरे के रूप में देखता है. जलवायु परिवर्तन भी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि हमें प्रशांत द्वीप को स्थिर स्थिति में वापस लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक तरीका निकालना होगा. 

उन्होंने प्रशांत द्वीप देशों की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने वाले बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए. विदेश मंत्री वोंग ने स्पष्ट किया कि हम पीआईसी (PIC) पर कोई भी भार नहीं डालेंगे और हमें बुनियादी ढांचे के मंचन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.