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भारत घूमने आ रहे लोगों के लिए ब्रिटेन की चेतावनी! कहा- 'मत करों सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल, वरना...'

ब्रिटेन सरकार ने भारत के लिए अपने ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है. इसमें बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन या जीपीएस उपकरण लाने पर जुर्माना और गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई है.

Britain Govt Travel Advisory: ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार (28 जनवरी) को भारत की यात्रा करने वाले अपने देश के लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है. नई जानकारी के अनुसार सैटेलाइट फोन और GPS मशीन के बिना लाइसेंस के इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी दी गई है. विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसे मशीनों के अवैध इस्तेमाल पर यात्रियों को जुर्माना लग सकता है या उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है.

FCDO की अपडेट में बताया गया है कि भारत में बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन और GPS मशीन  रखना और उनका संचालन करना गैर कानूनी है. चाहे आप भारत से होकर किसी अन्य जगह की यात्रा कर रहे हों, इन मशीनों को बिना अनुमति के ले जाना और इस्तेमाल करना आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है." नई चेतावनी में यह भी कहा गया कि पाबंदी के अंतर्गत अन्य सैटेलाइट संबंधी मशीन जैसे साइकलिंग GPS भी शामिल हो सकते हैं. इनको भी बिना अनुमति के रखने पर जुर्माना, गिरफ्तारी और सामान जब्त किया जा सकता है.

भारत में सैटेलाइट फोन प्रतिबंध
भारत में सैटेलाइट फोन और GPS मशीन के इस्तेमाल को लेकर यह परामर्श दिसंबर 2024 में भी अपडेट किया गया था. यह ट्रैवल एडवाइजरी केवल गाइडेंस देने के लिए जारी किया गया है और इसका मकसद यात्रियों को संभावित जोखिमों से अलर्ट कराना है.

सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा पर सलाह
भारत के लिए जारी किए गए एडवाइजरी में कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर सलाह दी गई है. इसमें कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किमी के भीतर यात्रा से बचें, सिवाय वाघा बॉर्डर के. इसके अलावा, ब्रिटेन के नागरिकों को कश्मीर और मणिपुर की यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों को संवेदनशील माना जाता है.

सैटेलाइट फोन से जुड़ा अपडेट 
ब्रिटेन सरकार का सैटेलाइट फोन से जुड़ा अपडेट परामर्श उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत यात्रा की योजना बना रहे हैं. सैटेलाइट फोन और GPS मशीन  के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है. वरना यात्रियों को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है.

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