बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों का पेन-डाउन स्ट्राइक, पाकिस्तानी हुकूमत को बताया 'नाकाबिल और बेपरवाह'

बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने पेन-डाउन स्ट्राइक का ऐलान करते हुए कहा कि 30 और 31 दिसंबर को प्रांत के सभी सरकारी संस्थानों में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

Source : PTI

बलूचिस्तान के सरकारी कर्मचारियों ने सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को पेन-डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया. ये लंबे समय से अपनी मांगों को अनसुना करने की आदत को लेकर सरकार से खफा हैं. पाकिस्तान के जाने-माने अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों के बड़े संगठन 'बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस' के महासचिव अली असगर बंगुलजई ने एक बयान में कहा कि सरकार की बेपरवाही और नाकाबिलियत की वजह से कर्मचारियों का विरोध दूसरे फेज में पहुंच गया है.

उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के संगठन सोमवार को पेन-डाउन स्ट्राइक (काम रोको हड़ताल) कर रहे हैं, जिसके बाद 30 और 31 दिसंबर को प्रांत के सभी सरकारी संस्थानों में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा. उन्होंने घोषणा की कि विरोध के दौरान स्वास्थ्य महकमे में इमरजेंसी सर्विस चालू रहेंगी.

अक्टूबर माह में पाकिस्तान स्थित कलात में भी विरोध प्रदर्शन का दौर चला था. तब कर्मचारियों ने बलूचिस्तान सरकार के लेवी फोर्स को पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल करने के फैसले का विरोध किया था. प्रांतीय सरकार द्वारा मर्जर की घोषणा करने वाला नोटिफिकेशन जारी करने के बाद लेवी कर्मियों ने पूरे बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन किया था. द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, लेवीज फोर्स के सदस्यों ने कलात में एक रैली की थी, जो लेवीज हेडक्वार्टर से शुरू होकर शाही बाजार, हॉस्पिटल रोड, हरबोई रोड, दरबार रोड और दूसरे मुख्य इलाकों से होते हुए हेडक्वार्टर लौटी थी.

प्रदर्शनकारियों ने लेवीज फोर्स के पुलिस में मर्जर के खिलाफ सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, लेवीज अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि लेवीज फोर्स का 142 साल का इतिहास है और इसने बलूचिस्तान में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें कई सदस्यों ने ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवाई है.

उन्होंने कहा कि पहले भी इसी तरह के मर्जर की कोशिश नाकाम रही थी और चेतावनी दी कि ऐसा करने पर फिर से नाकामी मिलेगी. प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान सरकार से मर्जर पर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को लागू करने और हाल ही में जारी नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया था. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अक्टूबर को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, बलूचिस्तान सरकार ने प्रांतीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, प्रांतीय और संघीय लेवी फोर्स को प्रांत के सात प्रशासनिक डिवीजन में से छह में पुलिस के साथ विलय कर दिया है, और इन डिवीजन को ए-एरिया घोषित किया है.

जिन छह डिवीजन में लेवी फोर्स और पुलिस के विलय को मंजूरी दी गई है, उनमें क्वेटा, रखशान, कलात, मकरान, झोब और नसीराबाद शामिल हैं. हालांकि, सिबी डिवीजन में लेवी फोर्स, जिसमें सिबी, कोहलू, डेरा बुगती, हरनाई और जियारत जिले शामिल हैं, को बलूचिस्तान पुलिस में शामिल नहीं किया गया है.