'ताकत नहीं, नियमों का हो शासन...'ऑस्ट्रेलिया ने बताया क्यों चाहता है UNSC में सीट
ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए दावेदारी शुरू की.उन्होंने अपने ब्लॉक के लिए उपलब्ध दो गैर-स्थायी सीटों में से एक सीट हासिल करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने रविवार को कहा कि उनका देश 2029 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए दावेदारी करेगा. उन्होंने अपने ब्लॉक के लिए उपलब्ध दो गैर-स्थायी सीटों में से एक सीट हासिल करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया. जिसके बाद भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग का बयान सामने आया है.
भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग का बयान- वैश्विक अनिश्चितता और बड़ी चुनौतियों के इस दौर में ऑस्ट्रेलिया शांति और सुरक्षा का लगातार मजबूती से समर्थन कर रहा है. हमारा मानना है कि इसे हासिल करने का सबसे बेहतर रास्ता अंतरराष्ट्रीय सहयोग है. इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए अपना अभियान शुरू किया है. ऑस्ट्रेलिया 2029 से 2030 तक दो साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की सीट हासिल करना चाहता है.
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क्यों चाहते हैं सीट
ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा परिषद की सीट इसलिए चाहता है क्योंकि एक सुरक्षित दुनिया ऐसी होनी चाहिए, जहां नियमों का शासन हो, न कि केवल शक्ति और बल का. हमारी प्राथमिकता महाद्वीपों और क्षेत्रों के बीच मिलकर काम करते हुए संघर्षों को रोकना, समुद्री और जलवायु सुरक्षा को आगे बढ़ाना तथा शांतिपूर्ण, लचीले और समावेशी डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देना है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दुनिया की प्रमुख संस्था है. जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, विदेशों में होने वाले संघर्ष ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जीवनशैली को प्रभावित कर सकते हैं.
सुरक्षा परिषद की सीट ऑस्ट्रेलिया को उन फैसलों में अपनी आवाज को और मजबूत करने का अवसर देगी, जिनका प्रभाव ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और हमारे क्षेत्र पर पड़ता है. सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में ऑस्ट्रेलिया छोटे और मध्यम आकार के देशों की आवाज को मजबूती से उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि फैसले विभिन्न देशों के विचारों और दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर लिए जाएं.
ऑस्ट्रेलिया का अभियान एक सरल दृष्टिकोण से निर्देशित होगा: सम्मान के साथ सुनना, समान साझेदार के रूप में सहयोग करना और उन चीजों की रक्षा करना जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं. संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में शामिल ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा परिषद का पहला अध्यक्ष भी रहा है. पिछले 80 से अधिक वर्षों से ऑस्ट्रेलिया वैश्विक शांति और सुरक्षा की वकालत करने वाली लगातार मजबूत आवाज रहा है. अगर ऑस्ट्रेलिया निर्वाचित होता है, तो वह संयुक्त राष्ट्र में साहसिक और व्यावहारिक सुधारों का समर्थन करेगा, ताकि संयुक्त राष्ट्र भविष्य में भी अपने महत्वपूर्ण मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करता रहे. संयुक्त राष्ट्र महासभा जून 2028 में 2029-2030 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव करेगी. ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2013-2014 में सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कही ये बात
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई लोगों की उम्मीदें दुनिया भर के लोगों की उम्मीदों जैसी ही हैं. शांति से रहना और बेहतर भविष्य का निर्माण करना. यही वह आवाज है जिसे ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा परिषद में लेकर जाएगा. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि हम हमेशा से यह समझते रहे हैं कि दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर छोटे और मध्यम आकार के देशों की आवाज सुनी जाना कितना महत्वपूर्ण है. हमारा दृष्टिकोण सरल है: हम सम्मान के साथ सुनते हैं, समान साझेदार के रूप में सहयोग करते हैं और उन चीजों की रक्षा करते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं.'
'एक सुरक्षित दुनिया होनी चाहिए'
विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, 'एक सुरक्षित दुनिया ऐसी होनी चाहिए, जहां नियमों का शासन हो, न कि केवल शक्ति और बल का. ऑस्ट्रेलिया का दृष्टिकोण ऐसी दुनिया का है, जहां सभी देशों को अपना भविष्य तय करने की स्वतंत्रता हो. एक सक्रिय और महत्वाकांक्षी मिडिल पावर के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में हमारा व्यावहारिक योगदान हो सकता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऑस्ट्रेलिया का ध्यान संघर्षों की रोकथाम, नागरिकों की सुरक्षा और उन नियमों की रक्षा पर होगा, जो हम सभी की सुरक्षा करते हैं.'
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