चीन का बड़ा फैसला, अमेरिकी सामानों पर अगले दो महीने नहीं बढ़ाएगा टैरिफ
चीन ने अगले दो महीने तक अमेरिकी सामानों पर 24 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अपने फैसले को टाल दिया है. 10 प्रतिशत शुल्क को बरकार रखा है. यह जानकारी चीन के वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई है.
चीन ने अगले दो महीने तक अमेरिकी सामानों पर 24 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अपने फैसले को टाल दिया है. 10 प्रतिशत शुल्क को बरकार रखा है. यह जानकारी चीन के वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई है.
चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'चीन 10 नवंबर से दो महीने के लिए अमेरिका के आयात पर लगने वाले एडिशनल चार्ज को 24 प्रतिशत लगाने वाले फैसले को सस्पेंड करता है.'
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वॉशिंगटन बैठक के बाद लिया गया फैसला
यह फैसला चीन और अमेरिका के लीडर्स के बीच वॉशिंगटन में हुई बैठक के बाद लिया. इनमें दोनों पक्षों की तरफ से आपसी सहमति बनी. इस फैसले का उद्देश्य बाइलेटर्ल चर्चाओं के परिणामों को अमल में लाकर लागू करना है.
मंत्रालय ने कहा है कि स्टेट काउंसिल ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर लगाए एक्सट्रा टैरिफ उपाय में बदलाव की मंजूरी दी है. यह मंजूरी स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमिशन की 2025 की घोषणा के तहत दी गई है.
बयान में बताया कि अमेरिकी सामानों पर 24 प्रतिशत की एक्स्ट्रा टैरिफ दो महीने के लिए सस्पेंड रहेगा. अमेरिकी सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ दर लागू रहेगी.
मौजूदा टैरिफ अगले दो महीनों तक लागू रहेगा. स्टेट काउंसिल ने उन अतिरिक्त टैरिफ उपायों में बदलाव को मंजूरी दी है, जिनका जिक्र अमेरिका से इम्पोर्ट वस्तुओं पर एकस्ट्रा टैरिफ लगाने से जुड़े स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमीशन की घोषणा में किया गया. यह बदलाव 10 नवंबर 2026 को 13.01 बजे से लागू हो जाएगा.
व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, इससे पहले सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीन दिवसीय दौरे दौरान 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान पर अनुकूल टैरिफ सिस्टम अपनाने पर सहमति दी थी. साथ ही राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर नया संवाद शुरू किया था.
कृषि बाजार में आने वाली बाधाओं के लिए बनाया वर्किंग ग्रुप
व्हाइट हाउस की मानें तो दोनों देशों ने यूएस-चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और यूएस चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्टिव कर दिया है. इन बोर्डों का गठन मई 2026 में बीजिंग में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था.
वॉशिंगटन और बीजिंग इस बात पर सहमत हुए कि दोनों तरफ से होने वाले 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर संवेदनशील सामानों के व्यापार पर विशेष टैरिफ रियायतें दी जाएं. बोर्ड ने कृषि बाजार तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का भी गठन किया है.
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