हिजाब कानून पर रोक के बाद और ढ़ीले पड़े ईरान के तेवर, अब Whatsapp और Google से हटाया बैन

Iran News: ईरान ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर प्रतिबंध हटा दिया है. साथ ही, नए हिजाब कानून को लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है

ईरान की अकड़ हुई ढिली!

Source : freepik

Iran Social Media Platform: अपने कट्टर कानून के लिए दुनियाभर में मशहूर ईरान अब अपना रुख बदल रहा है. ताजा मामले में उसने सख्त इंटरनेट प्रतिबंधों पर से बैन हटा लिया है. ईरान में अब लोग META मैसेजिंग प्लेफॉर्म Whatsapp और Google Play का इस्तेमाल कर सकेंगे. ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया.

ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी के अनुसार, इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने के इस फैसले को सकारात्मक बहुमत से मंजूरी मिली है. बता दें कि तेहरान दुनिया के सबसे सख्त इंटरनेट प्रतिबंधों वाले देशों में शामिल है, जहां लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का इस्तेमाल कर फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं.

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए. इस पर सितंबर 2023 में, अमेरिका ने बिग टेक कंपनियों से अपील की कि वे इंटरनेट सेंसरशिप को खत्म करने में मदद करें. इस पर विचार करते हुए आखिरकार ईरान ने Whatsapp और गूगल प्ले पर बैन  हटाने का फैसला लिया, जिस पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हाशमी ने इसे इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने की दिशा में पहला कदम बताया.

ईरान ने नए हिजाब कानून पर रोक लगाई
ईरान ने महिलाओं के लिए लागू होने वाले सख्त हिजाब कानून को फिलहाल रोक दिया है. यह कानून सितंबर 2022 में संसद द्वारा स्वीकृत हुआ था, लेकिन इसे अब सरकार के पास नहीं भेजा जाएगा. इस कानून के तहत हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं को सेवा देने वाले व्यवसायों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान था.  

राष्ट्रपति पेजेशकियन ने की अपील
संसदीय मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष शाहराम दबीरी ने कहा कि सख्त हिजाब कानून से जुड़े विधेयक को सरकार के पास नहीं भेजने का निर्णय लिया गया है. अगर विधेयक सरकार के पास जाता तो राष्ट्रपति को इसे 5  दिनों के भीतर समर्थन देना पड़ता. हालांकि, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, जो राज्य के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेते हैं. लेकिन इस विधेयक को रोकने के लिए राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अपील की है.