प्रयागराज और अयोध्या मंडल समेत 10 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट की मंजूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मंगलवार को इलाहाबाद और फैजाबाद मंडल का नाम बदल कर प्रयागराज और अयोध्या मंडल करने के प्रस्ताव समेत 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री डॉ.सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ प्रेसवार्ता में मौजूद नगर विकास मंत्री सुरेश ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल करने और फैजाबाद जिले और मंडल का नाम अयोध्या जिला और अयोध्या मंडल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि इन मंडलों में शामिल जिले वैसे के वैसे ही रहेंगे. सिर्फ इलाहाबाद और फैजाबाद जिले और मंडल के नाम में बदलाव किया गया है.

सिंह ने बताया कि लखनऊ मेट्रो रेल फेज-1 में जरूरत के मुताबिक राजकीय पॉलिटेक्निक की 48.03 वर्ग मीटर जमीन लाग टर्म लीज पर लखनऊ मेट्रो के देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह जमीन मेट्रो के आखिरी स्टेशन के निर्माण के लिए दी गई है.

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट में 15 अक्टूबर 2016 में वाराणसी में राजघाट पुल पर हुई भगदड़ में 25 लोगों की मौत पर आई जांच रिपोर्ट को सदन में रखने को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को मुख्यमंत्री पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. अब वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे 19275 स्कूल हैं. इसके तहत 18 मंडलों से एक-एक लोगों को 25-25 हजार पुरस्कार 25 दिसंबर को अटल जयंती पर दिया जाएगा. 15 वर्ष की नियमित सेवा शिक्षक के लिए और 20 वर्ष की नियमित सेवा प्रधानाचार्य के लिए अनिवार्य है.

प्रवक्ता ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर विशेष परिक्षेत्र के लिए 130 संपत्तियों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 130 भवन और अधिग्रहित किए जाएंगे. इससे पहले 166 भवनों का अधिग्रहण किया जा चुका है. इसके लिए 413 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें 190 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है. मंगलवार की बैठक में शेष धनराशि भी पास कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए समितियों के गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे.

सिंह ने बताया कि प्रदेश में दो फेज में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं. पहले फेज में बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, फैजाबाद और शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज हैं. ये नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे. चिकित्सा शिक्षा मंत्री इसकी संचालन कमेटी के अध्यक्ष होंगे.

प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मक्का की एमएसपी 1700 रुपये तय कर दी गई. इसके अलावा किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल ढुलाई का भी दिया जाएगा. सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन मक्का की खरीद का लक्ष्य रखा है. 20 जिलों में खरीद होगी. आयुक्त इसे जरूरत के हिसाब से अन्य जनपद तक बढ़ा सकते हैं. इसके लिए 2014.9 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है.

सिद्धार्थनाथ ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सेवा नियमावली में में पांचवा संशोधन किया गया है. इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता के पद को समाप्त कर दिया गया है. अब लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, प्रवक्ता पद हट जाएगा.