जानें कैसा रहा योगी सरकार के 100 दिनों का शासन?
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के आज सौ दिन पूरे हो गए. राज्य में बीजेपी की सरकार ने ने 19 मार्च को कामकाज संभाला था. विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कुल 403 विधानसभा सीटों में से 325 पर जीत हासिल की थी. सरकार के सामने किसानों की कर्ज माफी और कानून व्यवस्था जैसी बड़ी चुनौतियां थीं.
चुनाव से पहले किए अपने वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का एलान किया. इस फैसले से राजकोष पर 36369 करोड़ रुपये का बोझ आया. इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से भी 34000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा. पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के लिए पैसे जुटाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही. योगी ने 15 जून तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का एलान किया था, हालांकि सरकार ने स्वीकार किया कि इस दिशा में सिर्फ 63 फीसदी काम ही किया जा सका. बीजेपी ने चुनावी मेनिफेस्टो में छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया था लेकिन अभी इस योजना को लेकर किसी तारीख का एलान नहीं किया गया है.
कानून व्यवस्था के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की सरकार को निशाने पर लेने वाली बीजेपी के शासन में राज्य में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं. बहरहाल मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने यूपी में समाजवादी पार्टी के जंगलराज का हवाला देते हुए व्यवस्था सुधारने के काम के लिए और समय की मांग की है.
सौ दिन पूरे होने के बाद योगी सरकार लोगों से अपने उपलब्धियों का जिक्र करेगी, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं. इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाई है. वहीं बीएसपी सुप्रीमों मायावती का आरोप है कि राज्य में दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और ब्राहमण सहित सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है. एक्सप्रेसवे और रिवर फ्रंट परियोजनाओं की जांच कराने के योगी सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ये सरकार कोई काम करेगी क्या? इस सरकार को तो हमसे बेहतर काम करके दिखाना चाहिए.
योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अखिलेश यादव सरकार के समय शुरू की गई कई परियोजनाओं की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है. समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि सरकार अब जांच समिति बन गई है और बदले की राजनीति से कार्य कर रही है.
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