यूपी चुनाव: नई सरकार की चुनौती, वादे न बन पाएं 'जुमले'
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है. विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले और प्रचार के दौरान बीजेपी ने यूपी की जनता से कई महत्वपूर्ण वादे किए थे. ये वादे महज 'जुमले' बनकर न रह जाएं, यह नई सरकार की चुनौती रहेगी. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो बीजेपी सरकार के सामने अब उन वादों को पूरा करने की चुनौती रहेगी, जो पार्टी और प्रधानमंत्री ने यूपी की जनता से किए थे.
बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए बड़े-बड़े दावे
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यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से कई संवदेनशील मुद्दों को भी हवा दी गई. इन मुद्दों को लेकर बड़े-बड़े दावे केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई जनसभाओं में जोर देकर कहा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही लघु व सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री के इस वादे पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को क्या-क्या मिलता है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यूपी का सांसद होने के नाते वह इस बात की खुद निगरानी करेंगे कि यूपी की सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं.
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चुनाव के बीच में ही 'श्मशान और कब्रिस्तान' का मुद्दा भी उठाया था. एसपी की सरकार पर उन्होंने यह आरोप लगाया था कि सरकार कब्रिस्तान की चहारदीवारी के लिए पर्याप्त धन तो दे रही है, लेकिन श्मशान के लिए वह कोई सुविधा नहीं दे रही है. यूपी में सरकार बनने के बाद श्मशान और कब्रिस्तान को लेकर बीजेपी का क्या रुख रहता है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा.
यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार
मोदी के इन बयानों को लेकर बीबीसी के पूर्व पत्रकार और 'नार्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक' के संपादक दुर्गेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार के गठन के बाद वाकई सरकार पर अपने वादों को पूरा करने का दबाव होगा. उपाध्याय ने कहा, "यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद एंटी-रोमियो टीम, किसानों की कर्जमाफी और बुंदेलखंड के विकास का मुद्दा तो रहेगा ही, साथ में बीजेपी को यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी काम करना होगा. बीजेपी हमेशा से इस मुद्दे को लेकर एसपी को घेरती रही है, लिहाजा उसे अब इन मुद्दों पर जनता को जवाब देना होगा."
उन्होंने कहा कि हालांकि एक संभावना यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर यूपी की सरकार पर रहेगी, क्योंकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले यहां कई वादे पूरे करने होंगे, क्योंकि चुनाव में सभी दल उनसे भी हिसाब मांगेंगे.
छेड़खानी को रोकने के लिए एंटी-रोमियो टीम
यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बार-बार यह मुद्दा उठाया था कि यूपी में कॉलेज और स्कूलों के बाहर हो रही छेड़खानी को रोकने के लिए एंटी-रोमियो टीम बनाई जाएगी. बीजेपी ने इस चुनाव में तीन तलाक के मुद्दे को भी काफी हवा दी थी. पार्टी ने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ताकि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा मिल सके.
राजनीतिक विश्लेषक हालांकि यह मान रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. इससे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दे को और धार देगी, ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके. बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्पपत्र में सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वाचल विकास बोर्ड के गठन की बात कही थी. पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद इसका गठन कर उन इलाकों के विकास का भी दबाव होगा.
विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर कब्जा जमाया है, वहीं पूर्वाचल में भी उसने काफी शानदार प्रदर्शन किया है. अब बीजेपी की सरकार पर इन क्षेत्रों में विकास कराने का दबाव होगा.
पूर्वांचल और बुंदेलखंड का विकास
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय शंकर पंकज ने कहा, "वाकई यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की बीजेपी सरकार इन संवेदनशील मुद्दों को लेकर क्या रुख अपनाती है. इस सरकार के पास अब कोई बहाना भी नहीं होगा. केंद्र में उनकी सरकार है. यूपी सरकार यदि चाहेगी तो वाकई अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड का विकास हो सकता है."
उन्होंने कहा, "अब तक की सरकारें यही रोना रोती रही हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है. लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार होगी. लिहाजा, अब यह बहाना भी नहीं चलेगा."
बीजेपी इन मुद्दों को चुनौती के रूप में स्वीकार कर रही है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, "जनता ने जिस उम्मीद के साथ यूपी में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे. जनता से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा."
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