मध्य प्रदेश: कांग्रेस ने जारी किया 'घोषणा पत्र', किसानों का कर्ज माफ करने और छोटे किसानों को 1,000₹ मासिक पेंशन देने का वादा

कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को कृषि भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने और छोटे किसानों को कन्या विवाह हेतु 51,000 रुपये की सहायता देने का भी वादा किया है.

भोपाल: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया कि प्रदेश में सत्ता में आने पर किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किये जाएंगे. इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को वेतन अनुदान देने का भी वचन दिया है. कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को कृषि भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने और छोटे किसानों को कन्या विवाह हेतु 51,000 रुपये की सहायता देने का भी वादा किया है.

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी का 112 पेज का 'घोषणा पत्र' जारी करते हुए इसे प्रदेश की जनता की आवाज बताया. उन्होंने कहा कि इसे समाज के हर वर्ग के साथ गहन विचार विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है. कांग्रेस द्वारा जारी किये गये इस घोषणा पत्र में कर्मचारी, हस्तशिल्पी, आम जनता, महिला, पत्रकार सहित सभी वर्गों के लिये कुछ न कुछ अच्छा करने का वादा किया गया है, लेकिन सबसे अधिक किसान और युवा वर्ग पर ध्यान दिया गया है.

प्रदेश कांग्रेस ने किसानों के लिए घोषणाओं की बौछार करते हुए दो लाख रुपये तक कर्ज माफ करने, 60 साल की आयु के छोटे किसानों को 1,000 मासिक पेंशन देने, बिजली बिल आधा करने, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कपास, अरहर, मूंग, चना और मसूर, उड़द, लहसुन, प्याज, टमाटर और गन्ना पर बोनस देने, दूध पर पांच रुपये प्रति लीटर बोनस देने, कृषि भूमि की रजिस्ट्री में छूट के तहत पुरुष किसान को 6 फीसदी और महिला किसान को 3 फीसदी का रियायती शुल्क लेने सहित डीजल-पेट्रोल पर छूट देने का वादा किया गया है.

कांग्रेस ने इसके साथ ही मंदसौर पुलिस गोली कांड जिसमें छह किसानों की मौत हुई थी, की पुन: न्यायिक जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की भी घोषणा की है. इसके साथ ही किसानों को दो लाख रुपये तक के कृषि उपकरण खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान देने की घोषणा की गई है.

घोषणा पत्र में प्रदेश में 50 करोड़ रुपये के निवेश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को पांच साल के लिये 10,000 रुपये वेतन अनुदान देने और विवेकानंद युवा शक्ति निर्माण मिशन के तहत टूरिस्ट गाइड, अधिवक्ता या आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में नया कार्य करने वालों को पांच साल तक 4,000 रुपये प्रतिमाह सहभागिता प्रोत्साहन राशि देने का वादा भी किया गया है.

कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता में आने के बाद युवाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिये युवा आयोग के गठन की भी घोषणा की है. कांग्रेस ने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को जीएसटी में राहत देने की बात भी कही है.

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि को 3,00 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह करने का वादा किया गया है. गरीबों को 100 रुपये प्रति माह गैस सिलेण्डर का अनुदान देने और लड़कियों को स्नात्कोत्तर तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.

समाज के सामान्य वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये कांग्रेस ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है. कांग्रेस ने सभी विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को नियमित करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिये वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन करने, वकीलों और पत्रकारों के लिये सुरक्षा अधिनियम लागू करने, प्रदेश में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा भी किया है.

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी के पिछले 15 सालों के शासनकाल में हुए व्यापम जैसे घोटालों की जांच के लिये जन आयोग के गठन की बात भी कही है. इसके साथ ही लोक सेवा प्रदाय गारंटी के स्थान पर जन जवाबदेह कानून बनाने का भी वादा किया गया है. कांग्रेस के 112 पेज के घोषणा पत्र में 50 विषयों पर 973 बिन्दुओं पर वचन किया गया है. घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उपस्थित थे.

बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए सिंधिया ने कहा, ''हम घोषणा पत्र लेकर आये हैं. बीजेपी जैसा जुमला पत्र नहीं. इस घोषणा पत्र में सभी वर्ग के कल्याण के लिये वचन किया गया है.''

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