योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राम नवमी पर 9 अहम फैसले

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के 16 दिन बाद पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्त नाथ सिंह ने कहा कि आज रामनवमी के मौके पर सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए नौ फैसले लिए हैं.

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद भरोसा दिलाया गया था कि थोड़ी देर भले हो लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा जरूर करेगी.

पहला फैसला: 2 करोड़ 15 लाख किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ होगा

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया, ''सरकार 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार 30729 करोड़ रुपये का कुल कर्ज माफ करेगी. इसके साथ ही सात लाख किसान और हैं जिनका कर्ज एनपीए (नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट) हो गया है. उन्हें भी मुख्यधारा में लाना है. इस प्रकार के किसानों का कुल 5630 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है. इस प्रकार सरकार कुल 36 हजार 359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करेगी.''

यहां ध्यान देने की बात है कि कर्जमाफी के इस फैसले से केवल उन्हीं किसानों को लाभ होगा. जिन्होंने फसली ऋण लिया था. उन किसानों को भी कर्जमाफी की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2016 के बाद फसली ऋण लिया है.

अगर किसी लघु या सीमांत किसान ने एक लाख तक का कर्ज लिया है तो उसका कर्ज पूरी तरफ माफ हो जाएगा. अगर किसी किसान ने दो लाख का कर्ज लिया है तो उसका एक लाख का कर्ज माफ होगा, मतलब दो लाख का कर्ज लेने वाले के सिर पर अब केवल एक लाख का कर्ज होगा.

यूपी में किसानों पर कर्ज 62 हजार करोड़ का है, राज्य में करीब 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं. लघु किसान वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है. सीमांत किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है. 30 लाख बड़े किसान हैं जिनको फायदा नहीं होगा. कर्जमाफी का फायदा 2 करोड 3 लाख किसानों को मिलेगा. औसत देखें तो एक किसान पर 30 हजार 541 रुपये का कर्ज है.

दूसरा फैसला: 5000 गेंहू खरीद के केंद्र बनाए जाएंगे श्रीकांत शर्मा ने कहा, ''गेहूं की फसल अच्छी हुई है, इसलिए सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 5000 गेंहू खरीद के केंद्र सुचारु रूप से चलें इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री जी करेंगे.''

श्रीकांत शर्मा ने कहा, ''हमारी सरकार ने पहले चरण में ही 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसान की मांग फसल के हिसाब से ज्यादा है तो उस जिले में ज्यादा गेंहू खरीद केंद्र खोले जाएं.''

तीसरा फैसला- एमएसपी के साथ ढुलाई का खर्च भी

श्रीकांत शर्मा ने कहा, ''सरकार ने एक और अहम फैसले लिया है. सरकार किसान को 1625 रुपये समर्थन मूल्य तो देगी ही इसके साथ 10 रुपये प्रति क्वींटल लाने ले जाने का खर्चा भी दिया जाएगा.''

चौथा फैसला:- एंटी रोमियो दल से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई श्रीकांत शर्मा ने कहा, "हमारी सरकार आने से पहले कमजोर वर्ग के लोगों को असुरक्षा का भाव रहता था. स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती थीं. इन्हें रोकने के लिए एंटी रोमियो दस्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है. एंटी रोमियो दस्ता जब निकलता है तो यह बड़े अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर जाता है. एंटी रोमियो दस्ते को इस बात के निर्देंश दिए हैं कि अगर कोई कपल किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर बैठा है तो उसे अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.''

पांचवां फैसला- किसानों को राहत देगी सरकार श्रीकांत शर्मा ने कहा, "किसानों को आलू की फसल को लेकर समस्या रहती है. इसके लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही हैं. कमेटी इस बात का अध्यन करेगी कि आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकते हैं.''

छठा  फैसला- नई उद्योग नीति लाएगी योगी सरकार श्रीकांत शर्मा ने कहा, "उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादात में निवेश आए, इसके लिए नई उद्योग नीति लाने का फैसला किया गया है. इसके लिए मुख्यमंत्री जी एक टीम बनाई है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति का अध्यन करेगा. इसके जरिए हम अपने प्रदेश में अच्छी उद्योग नीति लागू कर सकेंगे. इस मंत्री मंडल की अध्यक्षता डिप्टी सीएम डॉ. महेश शर्मा करेंगे.''

सातवां फैसला- अवैध खनन के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, "अवैध खनन के व्यापार को रोकने के लिए भी एक मंत्रियों का समूह बनाया गया है. इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव मौर्य करेंगे.''

आठवां फैसला- अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, "अवैध पशु वधशालाओं को लेकर कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा गया. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 26 अवैध स्लाटर हाउस को बंद किया गया है. अवैध बूचड़खानों को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों को फॉलो करेगी.''

 नौवां फैसला - गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इसके लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाएगी लेकिन इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए थी इसलिए इस विषय को भी मीटिंग में शामिल किया था.