दलित मतदाताओं को वोट देने से रोकने के आरोप को मुख्य चुनाव अधिकारी ने खारिज किया

बिजनौर में दलित मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के बीएसपी और समाजवादी पार्टी के आरोपों को यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया.

लखनऊ: यूपी के बिजनौर लोकसभा क्षेत्रों में दलित मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के आरोपों को यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बृहस्पतिवार को सिरे से खारिज कर दिया. बसपा ने आरोप लगाया था कि उसे ऐसी खबरें मिली हैं कि कई पोलिंग बूथ पर दलित वोटरों को वोट देने जाने से रोका गया.

इस सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव अधिकारी वेंकेटेश्वरलू ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 'हमने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बात की, ऐसी कोई भी घटना नही हुई है. यह केवल अफवाह है क्योंकि ऐसी शिकायतों में कोई विशेष स्थान का जिक्र नहीं किया जा रहा है.'

उनसे कहा गया कि कुछ टीवी चैनलो में ऐसी क्लिपिंग भी दिखाई गयी है, जिनमें कुछ मतदाता कह रहे है कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया. इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं को पुलिस को सूचना देना चाहिये न कि टीवी चैनलों पर शिकायत करनी चाहिए.

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें किसी राजनीतिक दल की इस बाबत कोई शिकायत मिली है इस पर वेंकटेश्वरलू ने कहा कि मौखिक शिकायतें कई जगह से आई है जिस पर सभी जिलों के अधिकारियों से पूछतांछ भी की गयी लेकिन कोई जानकारी नही मिली. अगर कोई ऐसी शिकायत सबूत के साथ करता है तो फिर उसकी जांच करवाई जायेगी.

बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि पार्टी को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ स्थानों से ऐसी शिकायत आई थी कि दलितों को वोट देने से रोका जा रहा है. उन्होंने बिजनौर के मीरपुर विधानसभा के कसौली बूथ का जिक्र भी किया.

वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि 'दलित भाइयों व बहनों को वोट डालने से रोकना जुर्म है और पाप भी, जुर्म, क्योंकि मतदान हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है. पाप, क्योंकि केवल मतदान ही लोगों के सब फ़र्क़ एक दिन के लिए मिटा देता है. अब बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि यह देश सबका नहीं है और लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं.' हालांकि, इन सभी आरोपों को मुख्य चुनाव अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया.

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