बिहार बालिका गृह मामला: नीतीश ने ठहराया सिस्टम को जिम्मेदार, तेजस्वी ने पूछा- व्यवस्था देखने का काम किसका है?

राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी ने ट्वीट कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बिहार बालिका गृह मामले पर सवाल करते हुए पूछा है, "मुख्यमंत्री व्यवस्था में खामी होने की बात करते हैं. उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर व्यवस्था देखने का काम किसका है और वो किस लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं."

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में लड़कियां के साथ रेप के मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े अधिकारियों को बचा रहे हैं.

किस लिए कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी ने ट्वीट किया, "मुख्यमंत्री व्यवस्था में खामी होने की बात करते हैं. उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर व्यवस्था देखने का काम किसका है और वो किस लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं."

पत्रकार-मुज़फ़्फ़रपुर कांड कैसे हुआ? नीतीश-System में flaws है?

नीतीश जी, आप सब दोष दूसरों पर मढ़ते है।छोटे कर्मचारियों को फँसाते है।बड़े अधिकारियों को बचाते है क्योंकि उन्हें नहीं बचाया तो वो आपकी सारी पोल खोल देंगे। चाचा जी, System कौन देखेगा? आप किस लिए कुर्सी पर बैठे है? — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 7, 2018

उन्होंने कहा, "नीतीश जी, आप सब दोष दूसरों पर मढ़ते हैं. छोटे कर्मचारियों को फंसाते हैं. बड़े अधिकारियों को बचाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं बचाया तो वो आपकी सारी पोल खोल देंगे."

कैसे सामने आया मामला सेवा संकल्प और विकास समिति की तरफ से चलाए जाने वाले बालिका गृह में 34 लड़कियों से रेप की बात एक सोशल ऑडिट में सामने आई थी. बिहार समाज कल्याण विभाग ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) से बिहार के सभी आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करवाया था, जिसके बाद इन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था.

इस मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद मुजफ्फरपुर महिला थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई. इसके बाद विपक्ष की मांग के बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी. सीबीआई जांच की निगरानी पटना हाई कोर्ट कर रहा है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी सुधार या आश्रय गृहों का संचालन निजी संस्थाओं के बजाए सरकार द्वारा करने का भी फैसला लिया है.

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