बिहार सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार : कृषि मंत्री

मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए सरकार सजग है. सरकार ने पहली बार डीजल पर 50 रुपये अनुदान दे रही है. सरकार ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डीजल अनुदान की राशि 21 दिनों के अंदर सीधे उनके खाते में भेज रही है.

पटना: बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. राज्य सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि अगर 31 जुलाई तक बारिश नहीं होती है तो राज्य सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र भी घोषित करेगी. बिहार विधनसभा में 'राज्य में सुखाड़ (सूखे) के कारण उत्पन्न स्थिति' पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले एक-दो दिनों में राज्य में मौसम ने करवट ली है और कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है. वैसे सरकार सुखाड़ से निपटने की तैयारी कर चुकी है.

मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए सरकार सजग है. सरकार ने पहली बार डीजल पर 50 रुपये अनुदान दे रही है. सरकार ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डीजल अनुदान की राशि 21 दिनों के अंदर सीधे उनके खाते में भेज रही है. उन्होंने बताया कि डीजल अनुदान के लिए अब तक 20,082 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. प्रेम कुमार ने कहा कि कि 31 जुलाई को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें स्थिति की समीक्षा की जाएगी और अगर आवश्यकता होगी तो सुखाड़ क्षेत्र घोषित करेगी.

बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे सरकार: तेजस्वी यादव

इसके पहले चर्चा में भाग लेते हुए विधनसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की. उन्होंने सरकार पर समय रहते काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज अगर इस आशंका को लेकर सरकार सजग रहती तो राज्य में किसानों के लिए यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

बिहार विधानसभा में बुधवार को 'राज्य में सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति' पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून की समय पर बारिश नहीं होने से किसानों की हालत खराब है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आज आंकड़े पेश कर रही है, अगर यही कुछ समय रहते किया गया होता तो यह स्थिति ही उत्पन्न ही नहीं होती.

तेजस्वी ने कहा, "बिहार में 53 फीसदी कम बारिश हुई है. सरकार चाहती तो 45 फीसदी से कम बारिश पर ही सूखाग्रस्त घोषित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया. सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है." तेजस्वी ने किसानों के कर्ज माफ करने की मांग करते हुए कहा कि सोन नदी में मध्यप्रदेश स्थित बांध से पानी नहीं दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है.

आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर केंद्र सरकार से सहायता मांगी जानी चाहिए, जिससे यहां के किसानों को राहत मिल सके. इस क्रम में तेजस्वी ने पालतू पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने की भी मांग की.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक जीतन राम मांझी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज सरकार कह रही है बिजली की स्थिति सुधरी है परंतु जरूरी किसानों को बिजली बिल माफ करने की है और नहरों में पानी पहुंचाने की है.