एक्सप्लेनर: DVC का पानी छोड़े जाने से बंगाल में बाढ़ का खतरा क्यों? जानें वजह

Flood in West Bengal: बंगाल सरकार ने दावा किया कि उसने नदियों से गाद निकालने, तटबंधों को मजबूत करने, वर्षाजल को रोकने और बाढ़ को कम करने के लिए हजारों तालाब बनाकर नेहरों को बेहतर करने का काम किया है.

पश्चिम बंगाल में बाढ़ को लेकर बोलीं सीएम ममता बनर्जी

Source : PTI

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दामोदर घाटी निगम (DVC) की आलोचना की, क्योंकि उसके दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान अपने बांधों से कथित तौर पर एकपक्षीय और जानबूझकर पानी छोड़ने से राज्य के दक्षिणी जिलों में बाढ़ आ गई.

DVC ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पानी छोड़ने के बारे में सारी जानकारी राज्य के सिंचाई विभाग के साथ साझा की जाती है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है. यह स्थिति एक जटिल चुनौती को रेखांकित करती है, क्योंकि DVC को अपने बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी छोड़ना पड़ता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नदी की निचली धारा प्रणाली अब पूरे पानी की मात्रा को संभालने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण हर साल कई जिलों में बाढ़ आ जाती है.

DVC की भूमिका और वर्तमान स्थिति

झारखंड और पश्चिम बंगाल में मैथन, पंचेत, तिलैया और कोनार जलाशयों का संचालन करने वाले बहुउद्देशीय DVC को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है. इसके तीन समान हितधारक केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सरकारें हैं.

राज्य सिंचाई विभाग के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, मैथन जलाशय 483 फीट (अधिकतम 495 फीट के मुकाबले) और पंचेत जलाशय 415 फीट (अधिकतम 435 फीट के मुकाबले) पर है. हालांकि, ये स्तर सुरक्षित सीमा के भीतर हैं, लेकिन लगातार जल प्रवाह और भारी वर्षा ने DVC को भंडारण स्थान बनाने और संरचनात्मक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पानी छोड़ना शुरू करने के लिए मजबूर किया है.

गादयुक्त प्रणाली में सुरक्षित जल निकासी संभव नहीं

पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री मानस भुइयां ने कहा कि DVC के पानी के बहाव का कोई सर्वमान्य सुरक्षित स्तर नहीं है. भुइयां ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘यह सब डीवीसी की ओर से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा और नदी तल की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है.’

DVC के मुताबिक, बंगाल सरकार के साथ मानसून-पूर्व बैठक में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने कहा है कि उनकी नहरें 1.5 लाख क्यूसेक पानी संभालने में सक्षम हैं. लेकिन, यह कुल मिलाकर है और इसमें नीचे की ओर आने वाली वर्षा जल की मात्रा भी शामिल है.

यह समस्या की जड़ को उजागर करता है. दामोदर, कपालेश्वरी और रूपनारायण जैसी अनुप्रवाह नदियों की जल वहन क्षमता तलछट, अतिक्रमण और वर्षा के कारण गंभीर रूप से कम हो जाती है. DVC के अधिकारियों का कहना है कि ये स्थानीय कारक, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, इस बात में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं कि क्या किसी छोड़े गए पानी से बाढ़ आती है.

गाद जमा होने से गतिरोध

बाढ़ के प्रति बचाव को कमजोर करने वाला एक प्रमुख, दीर्घकालिक कारक गाद का जमाव है. गाद ऊपरी जलाशयों की भंडारण क्षमता को कम कर देती है और, इससे भी ज्यादा गंभीर रूप से, निचली नदियों के तल को अवरुद्ध कर देती है, जिससे उनका आधार स्तर बढ़ जाता है और पानी के प्रवाह का क्षेत्र कम हो जाता है.

पश्चिम बंगाल के किन इलाकों में पड़ा ज्यादा प्रभाव

इसका परिणाम यह है कि दक्षिणी बंगाल के कई जिले भारी बाढ़ का सामना कर रहे हैं. मंत्री भुइयां के अनुसार, पश्चिम मेदिनीपुर का घाटल ब्लॉक, जो भौगोलिक दृष्टि से निचला और बारहमासी बाढ़-संवेदनशील क्षेत्र है, इस साल छह बार बाढ़ की समस्या झेल चुका है. अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, उत्तर 24 परगना और हावड़ा के निचले हिस्से शामिल हैं.

राज्य की प्रतिक्रिया और आगे का रास्ता

पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि उसने नदियों से गाद निकालने, तटबंधों को मजबूत करने और वर्षा जल को रोकने और बाढ़ को कम करने के लिए हजारों तालाब बनाकर नेहरों को बेहतर बनाने का काम शुरू किया है. डीवीसी अधिकारियों ने बताया कि पिछले जून में हुई मानसून-पूर्व बैठक में राज्य ने संकेत दिया था कि उनकी प्रणाली 1.5 लाख क्यूसेक जल प्रवाह को संभाल सकती है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार डीवीसी और कोलकाता पत्तन न्यास से आग्रह किया है कि वे बंगाल में बाढ़ की स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए उचित तलछट की सफाई और गाद हटाने के कार्यक्रमों के साथ नदी प्रणालियों को बनाए रखने में सहायता करें.

बंगाल सरकार के मंत्री ने दिया जोर

भुइयां ने समय पर चेतावनी देने और पानी छोड़ने के लिए डीवीसी के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि डीवीसी का दावा है कि राज्य के अधिकारी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते. पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने सितंबर 2024 में बोर्ड और दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) के प्रमुख पदों से इस्तीफा दे दिया था. समाधान के लिए दीर्घकालिक, समन्वित रणनीति की आवश्यकता है जिसमें बड़े पैमाने पर तलछट की सफाई, टिकाऊ गाद प्रबंधन और आधुनिक जलाशय संचालन प्रोटोकॉल शामिल हों ताकि बाढ़ और क्षति के वार्षिक चक्र को तोड़ा जा सके.