West Bengal Budget 2023: ममता बनर्जी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, पश्चिम बंगाल के बजट में किया ये ऐलान

West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश किया है. उन्होंने युवा उद्यमियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है.

ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

West Bengal DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) ने बुधवार (15 फरवरी) को विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश किया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है. वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है.  

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में बंगाल की एसजीडीपी 8.4 प्रतिशत, उद्योग 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है. लक्ष्मी भंडार परियोजना में 1.88 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा. वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना है कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद उन्हें वृद्धावस्था भत्ता मिलेगा.

बंगाल सरकार की बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री ने युवा उद्यमियों के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपये तक का 350 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड देने की घोषणा की. 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा. बजट घोषणा में बंगाल की एफएम चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि 'रास्ता श्री' परियोजना में सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किया है. साथ ही 2024-25 के लिए चाय बागानों पर कृषि आय कर माफ किया जाएगा. पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की थी. अब इस छूट को अब 30 सितंबर 2023 तक और बढ़ाया जाएगा.

विधायकों के लिए फंड आवंटन बढ़ाया

उन्होंने कहा कि विधायक इलाका उन्नयन परियोजना के तहत स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विधायकों के लिए वार्षिक फंड आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के लिए 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मत्स्यजीबी बंधु योजना के तहत मृत्यु के मामले में सरकारी पंजीकृत मछुआरे के आश्रित परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी.