Vice President Election: कौन होगा अलग उपराष्ट्रपति? रेस में भाजपा के साथ RSS के नेता भी दावेदार, देखें लिस्ट

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि भाजपा से कई बड़े नामों को चुनाव में उतारने की चर्चा चल रही है.

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार की चर्चा

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चुनाव आयोग ने जब से उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया है, भाजपा और विपक्ष में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम शामिल है.

वहीं सूत्रों के अनुसार, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं.

पार्टी और आरएसएस की विचारधारा वाला उम्मीदवार

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की इस लिस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारक शेषाद्रि चारी भी शामिल हो सकते हैं. वहीं बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान राज्यसभा उपसभापति हरिवंश की भी चर्चा हो रही है. हालांकि भाजपा ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि उम्मीदवार उन्ही की पार्टी से होगा और ऐसा व्यक्ति होगा जो पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से दृढ़ता से जुड़ा हो.

उम्मीदवार के ऐलान से पहले पिछले एक महीने में कई राज्यपालों और उपराज्यपालों ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है. बता दें कि चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया है.

भाजपा और पूर्व उपराष्ट्रपति के बीच विवाद 

इससे पहले उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था. धनखड़ के इस्तीफे के बाद सत्ता और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ और संसद में इस मुद्दे को लेकर लंबी बहस छिड़ी.

हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी सतर्कता से आगे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि पिछले एक साल में पार्टी और पूर्व उपराष्ट्रपति के बीच पैदा हुए विवाद ने भाजपा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे. उपराष्ट्रपति के पास भले ही ज्यादा अधिकार न हो, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही की निगरानी और उससे संबंधित निर्णय लेने का दायित्व उन्हीं पर होता है.