West Bengal News: मुकुल रॉय ने विधानसभा के PAC अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, स्पीकर ने एक साल के लिए बढ़ाया था कार्यकाल

West Bengal News: टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. बीजेपी ने मुकुल रॉय की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी.

टीएमसी नेता मुकुल रॉय (फाइल फोटो)

Mukul Roy News: टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) की लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है. मुकुल रॉय ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी (Biman Banerjee) को अपना त्याग पत्र भेजा और कहा कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है. शुक्रवार को विधानसभा सत्र की समाप्ति पर स्पीकर ने 41 समितियों का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया था. ऐसे में पीएसी अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था. 

रॉय ने कहा कि मैंने पीएसी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को भेज दिया है. मेरा कार्यकाल (पीएसी प्रमुख के रूप में) एक साल के लिए था और यह जल्द समाप्त होने वाला है इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया. 

बीजेपी से चुनाव जीतकर टीएमसी में हुए थे शामिल

मुकुल रॉय टीएमसी के संस्थापक सदस्य भी हैं. उन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मतभेदों के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था. इसके बाद मुकुल रॉय ने कृष्णानगर उत्तर सीट से भाजपा के टिकट पर 2021 का विधानसभा चुनाव जीता था और एक महीने बाद जून 2021 में फिर से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. इसके बात बीजेपी ने उनसे इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने विधायक के रूप में इस्तीफा नहीं दिया. 

बीजेपी ने किया था विरोध

स्पीकर ने मुकुल रॉय को पिछले साल जुलाई में पीएसी अध्यक्ष नियुक्त किया था, जबकि भाजपा चाहती थी कि उसके विधायक अशोक लाहिड़ी समिति का नेतृत्व करें. स्पीकर बनर्जी ने पिछले महीने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मुकुल राय को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्हें याचिकाकर्ताओं के तर्क में दम नहीं लगता.  

वहीं भाजपा विधायक अंबिका रॉय (Ambika Roy) ने पिछले साल जुलाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय में लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष के रूप में रॉय (Mukul Roy) के चुनाव को चुनौती दी थी और परंपरा के अनुसार किसी विपक्षी विधायक को इस पद के लिए नामित करने का अनुरोध किया था.