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'कांग्रेस की कम रुचि और BJP के कुशासन के कारण त्रिपुरा का नहीं हुआ विकास'- टिपरा मोथा चीफ

Tripura Election: त्रिपुरा में अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए टिपरा मोथा मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है. अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी ने तमाम राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है.

Tripura Assembly Elections 2023: त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों 2023 (Tripura Assembly Elections 2023) को लेकर सियासत अपने चरम पर है. सभी पार्टियां जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं. टिपरा मोथा (Tipra Motha) ने भी साफ कर दिया था कि वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी. इसके बाद अब टिपरा मोथा के चीफ प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा (Pradyot Kishore Manikya Debbarma) ने राज्य की पिछली सरकारों पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि कांग्रेस (Congress) की रुचि न होने और बीजेपी (BJP) के कुशासन की वजह से त्रिपुरा आगे नहीं बढ़ सका. 

उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम्युनिस्ट विचारधाराओं, कांग्रेस की रुचि की कमी और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने त्रिपुरा को प्रगति नहीं करने दी. त्रिपुरा को सशक्तिकरण, संवैधानिक सुरक्षा, रोजगार और बेहतर आजीविका की जरूरत है. पिछली सरकारें 70 सालों से त्रिपुरा के लोगों ने साथ खेल रही हैं. अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई स्थानीय पार्टी कुछ नया करने की कोशिश कर रही है. वह पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं. 

घोषणापत्र को लेकर क्या बोले प्रद्योत किशोर

प्रद्योत किशोर ने आगे कहा कि उन्होंने केवल एक समुदाय से नहीं बल्कि हर समुदाय और धर्म से उम्मीदवार दिए हैं. आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के घोषणापत्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग पार्टी के घोषणापत्र के माध्यम से उसकी सोच को जानें. वह  चाहते हैं कि एक घोषणापत्र सामने आए ताकि सत्ता में आने पर सभी को पता चले कि उनकी सोच क्या है. अभी तक दिल्ली की पार्टियां घोषणापत्र बनाती थीं और हमें घोषणा करती थीं लेकिन अब हम अपने लोगों की सुनकर इसे बनाएंगे. 

टिपरा मोथा पर जताया भरोसा 

उन्होंने अपनी पार्टी टिपरा मोथा पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार उनकी पार्टी सत्ता में आएगी. जनता उनकी छोटी और स्थानीय पार्टी को अपनाएगी. उन्होंने राज्य में 15 मुद्दों को भी रेखांकित किया और सत्ता में आने के 150 दिनों के अंदर उन्हें हल करने का आश्वासन दिया. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, सीएए, अल्पसंख्यक अधिकार, आदिवासी अधिकार, महिला सशक्तिकरण, नौकरियां, पीने के पानी की समस्या को मुख्य रूप से जोड़ा गया है. 

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