US Iran War: ईंधन संकट में CM रेवंत का 'कवच', PM मोदी को दिया भरोसा, तेलंगाना में पैनिक की कोई गुंजाइश नहीं
पश्चिम एशिया में भड़की जंग की आंच अब देश के पेट्रोल पंपों तक पहुंच चुकी है. वर्चुअल मीटिंग में रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को बताया कि तेलंगाना सरकार ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है.
पश्चिम एशिया में भड़की जंग की आंच अब देश के पेट्रोल पंपों तक पहुंच चुकी है. ईंधन और एलपीजी की किल्लत की अफवाहों ने हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में आम लोगों को बेचैन कर दिया है. इसी संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें देशभर के मुख्यमंत्रियों को ईंधन आपूर्ति की ताज़ा स्थिति से अवगत कराया गया.
रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को क्या बताया
रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को बताया कि तेलंगाना सरकार ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जो हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर से लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है. इसके अलावा सभी 33 जिलों में नोडल अधिकारियों की अगुवाई में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं जो पेट्रोल, डीज़ल और गैस की आपूर्ति पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं.
उन्होंने बताया कि हर फिलिंग स्टेशन पर स्टॉक लेवल और रोज़ाना की खपत की दर अधिकारियों की स्क्रीन पर लाइव दिख रही है. आंकड़ों की बात करें तो तेलंगाना में सामान्य दिनों में पेट्रोल और डीजल की कुल खपत 36,189 किलोलीटर प्रतिदिन है, जबकि राज्य के पास अभी 1,88,210 किलोलीटर का रिज़र्व मौजूद है यानी कई दिनों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडार है.
प्राथमिकता के आधार पर दिए जा रहे सिलेंडर- रेड्डी
सीएम रेड्डी ने बताया कि अस्पतालों, स्कूलों, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि इन ज़रूरी संस्थाओं की सेवाएं बाधित न हों. सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर भ्रामक पोस्ट फैलाने वालों पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है.
इस पूरे संकट के बीच मुख्यमंत्री ने एक दूरगामी बात पीएम के सामने रखी कि इलेक्ट्रिक वाहन ही असली हल है. उन्होंने बताया कि तेलंगाना में ईवी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी की छूट दी जा रही है. हैदराबाद के 1.20 लाख पेट्रोल-डीज़ल ऑटो रिक्शाओं को रेट्रोफिटिंग के ज़रिए इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना और टीजीएसआरटीसी के लिए ईवी बसों की खरीद भी बैठक में चर्चा का हिस्सा रही.
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