Tamil Nadu: सीएम स्टालिन ने स्टूडेंट्स के लिए शुरू की फ्री ब्रेकफास्ट योजना, बच्चों को परोसा और साथ ही खाया

Tamil Nadu News: स्टालिन ने कहा कि चेन्नई के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान पता चला है कि कई बच्चे बिना नाश्ता किए ही स्कूल आ गए. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए.

बच्चों के साथ सीएम स्टालिन.

CM Stalin Launches Free Breakfast Plan: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (Tamil Nadu CM MK Stalin) ने गुरुवार को यहां कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त ब्रेकफास्ट योजना (Free Breakfast Scheme) की शुरुआत की. सीएम स्टालिन ने इस दौरान स्कूल के बच्चों को खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया. उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह योजना गरीब लोगों के जीवन में लाभकारी बदलाव लाएगी. 

सीएम स्टालिन इस दौरान अमेरिका (America) और यूरोप में इसी तरह की पहल का हवाला देते हुए कहा कि कई रिसर्च ने निष्कर्ष निकाला है कि इस तरह के ब्रेकफास्ट योजनाओं से बच्चों में सीखने के कौशल में सुधार हुआ और उनकी स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ी है. बता दें कि इस योजना के तहत कुल 33.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे राज्यभर के 1,14,095 छात्रों को फायदा पहुंचेगा और इस स्कीम को कुल 1,545 स्कूलों में लागू किया जाएगा. यह इस योजना का पहला चरण है.

प्रतिष्ठित नेताओं का सपना कर रहे पूरा 

स्टालिन ने कहा कि पहली बार, 1992 में द्रविड़ आंदोलन के अग्रदूत और जस्टिस पार्टी के दिग्गज नेता पिट्टी थेगरयार ने चेन्नई कॉर्पोरेशन स्कूल में मिड-जे मिल की शुरुआ की थी, लेकिन आजादी से कुछ महीने पहले ब्रिटिश शासन ने वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए दोपहर में बच्चों को मिलने वाले भोजन पर रोक लगा दी थी. इसके बाद साल 1955 में पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज ने दोपहर के भोजन योजना का फिर से उद्घाटन किया. 

यह सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी

स्टालिन ने कहा कि चेन्नई के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला है कि कई बच्चे बिना नाश्ता किए ही स्कूल आ गए. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए और यही कारण है कि ब्रेकफास्ट योजना शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजना में एक बच्चे पर प्रतिदिन 12.75 रुपये का खर्च आता है. स्टालिन ने कहा कि ये कोई खर्च नहीं है, बल्कि मेरा और हमारी सरकार का कर्तव्य है.