हिंसा पर लगाम के लिए आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा

अदालत को पिछली सुनवाई के दौरान बच्चा चोर के नाम पर की गई हत्या की तरफ भी ध्यान दिलाया गया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी स्वयंभू रक्षकों के समूह की हिंसा को कुचला जाना चाहिए.

नई दिल्ली: गोरक्षा के नाम पर देशभर में हुई हिंसा और भीड़ की हिंसा पर लगाम लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है. इससे पहले तीन जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा था कि वह स्वयंभू रक्षकों के अपराधों पर लगाम लगाए. अदालत को पिछली सुनवाई के दौरान बच्चा चोर के नाम पर की गई हत्या की तरफ भी ध्यान दिलाया गया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी स्वयंभू रक्षकों के समूह की हिंसा को कुचला जाना चाहिए. आपको बता दें कि केवल गोरक्षा के नाम पर 2012 से लेकर अब तक 85 घटना हुई है. इंडिया स्पैंड के मुताबिक, इन वारदातों में भीड़ अब तक 33 लोगों की जान ले चुकी है.

गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा संबंधित याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन एस पूनावाला और महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी समेत कई अन्य ने याचिका दाखिल की है.

तुषार गांधी ने शीर्ष अदालत के इस मामले के पहले के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कुछ राज्यों के खिलाफ मानहानि याचिका भी दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन तीन राज्यों ने शीर्ष अदालत के छह सितंबर , 2017 के आदेशों का पालन नहीं किया है.

जिसपर अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा कि केन्द्र इस समस्या के प्रति सचेत है और इससे निबटने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्य चिंता तो कानून व्यवस्था बनाये रखने की है.

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तुषार की तरफ से पेश हुईं वकील इंदिरा जयसिंह ने राष्ट्रीय राजधानी के पास एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अन्य अपराधों से अलग इस तरह के अपराधों (स्वयंभू रक्षकों के अपराधों) का एक पैटर्न और मकसद है और सवाल यह है कि राज्य इस मामले में कार्रवाई कर रहा है या नहीं.

शीर्ष अदालत ने पिछले साल छह सितंबर को सभी राज्यों से कहा था कि गौ-रक्षा के नाम पर हिंसा की रोकथाम के लिये कठोर कदम उठाये जायें. इसमें प्रत्येक जिले में एक सप्ताह के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये और उन तत्वों के खिलाफ तत्परता से अंकुश लगाया जाये खुद के ही कानून होने जैसा व्यवहार करते हैं. इसके साथ शीर्ष अदालत ने राजस्थान , हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिये दायर याचिका पर इन राज्यों से जवाब भी मांगा था.

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