Sri Lanka Crisis: श्रीलंका के नये पीएम बोले, अभी और खराब हो सकती है देश की आर्थिक स्थिति

श्रीलंका अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ईंधन की भारी कमी हो गई है. वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं. कुछ श्रीलंकाई नागरिक भोजन छोड़ने के लिए भी विवश हो गए हैं.

श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे

 Sri Lanka's New PM Ranil Wickremesinghe: श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) ने शुक्रवार को आगाह किया कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति सुधरने से पहले और खराब होने वाली है. श्रीलंका अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट (Sri Lanka Economic Crisis) से गुजर रहा है और ईंधन की भारी कमी हो गई है. वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं. कुछ श्रीलंकाई नागरिक भोजन छोड़ने के लिए भी विवश हो गए हैं.

संकट से निपटने में सरकार की नाकामी से नाराज लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किए हैं और सोमवार को महिंद्री राजपक्षे (Mahinda Rajapakse) प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो गए. देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले विक्रमसिंघे ने बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि देश में परिवारों को तीन बार भोजन मिले.

दुनिया के देशों से की वित्तीय मदद की अपील

विश्व भर से और अधिक वित्तीय मदद की अपील करते हुए नए प्रधानमंत्री ने कहा कि भुखमरी की समस्या नहीं होगी, हम भोजन हासिल करेंगे. प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि देश का सबसे खराब आर्थिक संकट सुधरने से पहले और भी खराब होने वाला है. श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को  खंडित बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई लोगों के लिए उनका संदेश है कि धैर्य रखें मैं चीजों को पटरी पर लाऊंगा.

गुरुवार को ही बने हैं देश के प्रधानमंत्री

यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है. श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) की केवल एक सीट है, लेकिन वह देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं.

श्रीलंका के चार बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) को अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था. हालांकि दो महीने बाद ही सिरीसेना ने उन्हें इस पद पर बहाल कर दिया था. विक्रमसिंघे को अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए सभी दलों का समर्थन मिला है. उनकी सरकार छह महीने चल सकती है.