सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा- मनरेगा मजदूरों को 21 दिनों का अग्रिम भुगतान किया जाए

सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि सरकार मनरेगा के कामगारों को 21 दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान करने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को तत्काल राहत देने की जरूरत है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे ग्रामीण भारत के लोगों को राहत देने के लिए मनरेगा मजदूरों को 21 दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान किया जाए. पीएम मोदी को लिखी चिट्टी में उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के आठ करोड़ कामगारों को तत्काल राहत देने की जरूरत है.

सोनिया गांधी ने कहा, 'फसलों की कटाई के इस मौसम में भी लाखों कृषि कामगार बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में बहुत सारे मजदूर वैकल्पिक रोजगार के लिए मनरेगा के तहत आ सकते हैं.' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'ग्रामीण भारत में गरीबों को राहत देने की तत्काल जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार मनरेगा के तहत पंजीकृत और सक्रिय कामगारों को 21 दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान करने पर विचार कर सकती है.'

Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi on the urgency of providing income to the rural poor & suggested that MGNREGA payment be made in advance. #ActNowSaveIndia pic.twitter.com/VpEscLiyHn

— Congress (@INCIndia) April 1, 2020

सोनिया गांधी ने आग्रह किया कि मनरेगा के तहत काम शुरू होने के बाद मजदूरी के इस अग्रिम भुगतान को समायोजित किया जा सकता है. ग्रामीण भारत के करीब आठ करोड़ कामगारों को मदद देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार की तरफ से 26 मार्च को सहायता पैकेज का एलान किया गया था. इसमें मनरेगा मजदूरों के लिए भी सरकार ने एलान किया था. सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया. सरकार ने कहा कि इससे पांच करोड़ परिवार को लाभ होगा.

इससे पहले लॉकडाउन के एलान के बाद मजदूरों के पलायन को लेकर भी सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी. इसमें उन्होंने कहा था कि लाखों मजदूर बीच रास्ते में फंसे हुए हैं और पैदल ही घर जाने को मजबूर हैं. कई लोग गेस्ट हाउस और होटलों में हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं. ऐसे लोगों के लिए परिवहन सेवा मुहैया कराई जाए.