मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका पर SC में सुनवाई कल, गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ CBI जांच की है मांग

परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से ट्रांसफर किए जाने की अधिसूचना पर भी रोक की मांग की है. कल परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मामला जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच में लगेगा.

(फाइल फोटो)

मुंबई: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का सनसनीखेज आरोप लगाने वाले आईपीएस परम बीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने देशमुख पर अपने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने खुद को पुलिस कमिश्नर के पद पर ट्रांसफर किए जाने की अधिसूचना पर रोक की भी मांग की है. कल यह मामला जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच में लगेगा.

परम बीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के लिए गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सीधा गृह मंत्री देशमुख के संपर्क में था. देशमुख ने फरवरी में अपने घर पर वाजे से मीटिंग की थी. हर महीने 100 खरीद रुपए की उगाही करने को कहा था. इस सच्चाई को सामने लाने के लिए अनिल देशमुख के घर का सीसीटीवी फुटेज ज़ब्त किया जाए.

याचिका में दावा किया गया है कि अनिल देशमुख गृह मंत्री के पद पर रहते लगातार अवैध गतिविधियों में लिप्त थे. पिछले साल अगस्त में एक फोन इंटरसेप्ट के ज़रिए स्टेट इंटेलिजेंस की कमिश्नर रश्मि शुक्ला को पता चला कि देशमुख ट्रांसफर/पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं. उन्होंने डीजीपी और गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेट्री को यह जानकारी दी. बाद में उन्हें पद से अलग कर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया.

परम बीर सिंह ने कहा है कि उन्होंने अनिल देशमुख के जूनियर पुलिस अधिकारियों से सीधे मिलने और उनसे वसूली के लिए कहने की जानकारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को दी थी. इसके तुरंत बाद उन्हें पुलिस कमिश्नर पद से हटा कर डीजी होमगार्ड के पद पर भेज दिया गया. उनके ट्रांसफर का एंटीलिया विस्फोटक मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है. उन्हें सच बोलने के लिए ट्रांसफर किया गया है. इस ट्रांसफर पर रोक लगनी चाहिए. उन्हें पद पर 2 साल काम नहीं करने दिया गया. यह सुप्रीम कोर्ट के भी एक फैसले का उल्लंघन है.

इस याचिका में अनिल देशमुख को पक्ष नहीं बनाया गया है. ऐसे में कोर्ट यह पूछ सकता है कि जिसके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है, उसे पक्ष क्यों नहीं बनाया गया? कोर्ट यह भी पूछ सकता है कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपनी मांग क्यों नहीं रखी? गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई से ’जनरल कंसेंट’ वापस ले चुकी है. ऐसे में सीबीआई राज्य के किसे मामले पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती. इस लिहाज से भी कोर्ट की भूमिका अहम हो जाती है.