राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले अशोक गहलोत- ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, अभी भी वक्त है....'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सरकार से राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले अशोक गहलोत

Source : PTI

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है. बीते रोज कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीएचपी और आरएसएस समेत बीजेपी को घेरा था. आज मंगलवार (7 जुलाई) को राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा.

अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट भंग होना चाहिए. तभी लोगों में विश्वास आएगा कि ट्रस्ट भंग हो गया है तो वो निश्चित हो सकते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चंदे की चोरी का पता लगते ही ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था. अभी भी समय है ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए.

अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन ने खुद कहा है कि चोरी नहीं डकैती हुई है. हालांकि उन पर भी आरोप लग रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी खुद भी मानती हैं कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो फिर क्या बच गया? उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस ट्रस्ट को भंग कर दे, क्योंकि इस ट्रस्ट के रहते हुए तो लोग इन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे. 

हमारी मांग 👇

⦿ अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के बाद 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को भंग कर देना चाहिए

⦿ सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा इस मामले की जांच होनी चाहिए

⦿ अयोध्या राम मंदिर के लिए धार्मिक और धर्माचार्यों को लेकर नया ट्रस्ट बनाया जाए

⦿… pic.twitter.com/vbMhWZlCls

— Congress (@INCIndia) July 7, 2026

ट्रस्ट की जांच को लेकर क्या बोले गहलोत
राम मंदिर ट्रस्ट की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा इस मामले की जांच की जानी चाहिए. एसआईटी की जांच का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले ही जल्दबाजी में एसआईटी बनाई गई है. एसआईटी में यूपी पुलिस के ही अधिकारी हैं तो ऐसे में कैसे विश्वास होगा कि वो सही जांच कर रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के लिए धार्मिक और धर्माचार्यों को लेकर नया ट्रस्ट बनाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए.

EVM मुद्दे पर क्या कहा
भारत-इंडोनेशिया के बीच EVM-MoU को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि VVPAT मशीनों को शामिल किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि EVM से छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के अधिकांश विकसित देश भी बैलेट पेपर की व्यवस्था पर वापस लौट चुके हैं.