राहुल का पीएम मोदी पर हमला, कहा- आर्थिक आपदा को हल करने में नाकाम, RBI से पैसों की चोरी से बात नहीं बनेगी

राहुल गांधी ने प्रदानमंत्री और वित्तमंत्री पर निशाना साधा है और कहा है कि उनको मालूम नहीं कि आर्थिक आपदा को कैसे हल किया जाए.

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह फेल हैं. राहुल गांधी ने कहा, ''प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसको लेकर बेखबर हैं कि उनके खुद के द्वारा पैदा की गई आर्थिक त्रासदी को कैसे दूर किया जाए.'' उन्होंने दावा किया, ''आरबीआई से चुराने से काम नहीं चलने वाला है. यह किसी दवाखाने से बैंड-एड चुराकर, गोली लगने से हुए घाव पर लगाने जैसा है''.

बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार की आरबीआई से पैसे लेने को लेकर आलोचना हो रही है. राहुल गांधी से पहले कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा, ''सरकार द्वारा खुद को प्रोत्साहन पैकेज देना इस बात का सबूत है कि अर्थव्यवस्था संकट में है. सरकार अपनी खुद की एक इकाई यानि आरबीआई से मिलने वाले घरेलू अनुदान पर निर्भर है.'' सिंघवी ने कहा, ''इस पैसे के उपयोग को लेकर किसी योजना का खुलासा नहीं किया गया. अगर यह बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र या फिर प्रशासनिक खर्च के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर हम सब परेशानी में होंगे. ''

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, '' जब यह सरकार खुद आरबीआई से प्रोत्साहन पैकेज ले रही है तो भला ऑटो, निर्माण, छोटे एवं लघु उद्योग जैसे खराब हालत वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन पैकेज क्या देगी.''

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सोमवार को ही डिविडेंड और सरप्लस कोष की मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है. आरबीआई के निदेशक मंडल ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है. रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है.

रिजर्व बैंक से सरकार को मिलने वाली 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि में 1.23 लाख करोड़ रुपये अधिशेष कोष के तथा 52,637 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय बैंक की पूंजी के किए तय किए गए संशोधित नियमों के बाद आवश्यकता से अधिक प्रावधानों से निकली है.