राज्यसभा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर AAP ने पूछा गंभीर सवाल, जानें सरकार ने निर्भया फंड को लेकर क्या कहा
निगरानी को मजबूत करने के लिए, न्याय विभाग ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है जो विस्तृत डेटा जुटाता है और उच्च न्यायालयों से इनपुट के माध्यम से एफटीएससी प्रदर्शन को ट्रैक करता है.
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के तहत, विभिन्न राज्यों में त्वरित ट्रैक विशेष अदालतों के संचालन की स्थिति क्या है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और केंद्रीय योजनाओं के बावजूद इन अदालतों के धीमे और असमान कार्यान्वयन के क्या कारण हैं, पीड़ितों के लिए समय पर मामलों का निपटान और न्याय वितरण में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इन विशेष अदालतों के प्रभावी कार्य के लिए बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और जागरूकता को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, ''न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया है कि बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए विशेष पॉक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना अक्टूबर, 2019 में शुरू की गई थी. इसमें 790 अदालतों की स्थापना का प्रावधान है. योजना का कुल वित्तीय आवंटन 1952.23 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1207.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से किया जाएगा.''
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर क्या बोला न्याय विभाग
न्याय विभाग ने सूचित किया है कि उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 400 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 773 त्वरित ट्रैक विशेष अदालतें कार्यरत हैं. योजना के शुरू होने के बाद से, इन अदालतों ने 3,50,685 मामलों का निपटान किया है, जिसमें से 2,25,617 मामले विशेष पॉक्सो अदालतों द्वारा हैं. योजना के शुरू होने के बाद से त्वरित ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति और संचयी निपटान के विवरण संलग्न हैं.
एफटीएससी के प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने और स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और उच्च न्यायालयों की है. केंद्रीय सरकार इस पहल का समर्थन करती है, जिसमें प्रति अदालत एक न्यायिक अधिकारी और सात समर्थन कर्मचारियों के वेतन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही साथ संचालन व्यय को पूरा करने के लिए एक फ्लेक्सी-ग्रांट घटक भी शामिल है.
कोर्ट में मामलों के समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों, समर्थन कर्मचारियों, भौतिक बुनियादी ढांचे, तथ्यों की जटिलता और प्रत्येक मामले में साक्ष्य की प्रकृति, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट प्राप्त करने में लगने वाला समय और बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और लिटिगेंट्स जैसे प्रमुख हितधारकों का सहयोग शामिल है. देरी के अतिरिक्त कारणों में बार-बार स्थगन और मामलों को सुनवाई के लिए ट्रैक और बंच करने के लिए पर्याप्त प्रणालियों की कमी शामिल है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी किया गया इस्तेमाल
न्याय विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर इन विशेष अदालतों के संचालन और प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है. अतिरिक्त एफटीएससी को असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों को उनके अनुरोध पर आवंटित किया गया है, जो कि मामले के बकाया, निपटान दर और उभरती मांगों जैसे विकसित हो रहे आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एफटीएससी को पुनः आवंटित करने के लिए विभाग के पास उपलब्ध परिचालन लचीलेपन के तहत है.
निगरानी को मजबूत करने के लिए, न्याय विभाग ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है जो विस्तृत डेटा जुटाता है और उच्च न्यायालयों से इनपुट के माध्यम से एफटीएससी प्रदर्शन को ट्रैक करता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक समर्पित पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया है जो बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू), कानूनी सेवाओं के अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की सुविधा प्रदान करता है.
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Source: IOCL
