संबित पात्रा का AAP पर निशाना, बोले- ‘HC ने हमारी बात की पुष्टि की’
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने CM भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया है. संबित पात्रा ने AAP से जवाब मांगा.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की अब CBI जांच करेगी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया. कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद BJP नेता संबित पात्रा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को लेकर BJP जो सवाल उठाती रही है, इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश से उन आरोपों की गंभीरता सामने आई है.
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संबित पात्रा ने AAP से मांगा जवाब
संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार की स्थिति को लेकर BJP लगातार सवाल उठाती रही है. उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री भगवंत मान, AAP और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर जवाब देना चाहिए. पात्रा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर इतने गंभीर आरोप सामने आने के बाद सरकार को यह बताना चाहिए कि कथित गड़बड़ी का दायरा कितना बड़ा है और इसमें किन लोगों की भूमिका रही है. हालांकि, ये राजनीतिक आरोप हैं. हाई कोर्ट के आदेश का मतलब यह नहीं है कि राजबीर सिंह घुम्मन या किसी अन्य व्यक्ति को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है. मामले की जांच अभी CBI को करनी है.
क्या है राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़ा मामला?
यह मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए पत्रों से जुड़ा है. ED ने राजबीर सिंह घुम्मन, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD हैं, और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की जांच और FIR दर्ज करने की मांग की थी. ED के आरोपों के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग, सरकारी कामकाज और दूसरे मामलों में कथित तौर पर गलत तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश की गई. जांच से जुड़े आरोपों में सरकारी गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच और कुछ सरकारी सुविधाओं से जुड़े मामले भी शामिल हैं. ED के अनुसार, नितिन गोहल कथित तौर पर सरकारी काम से जुड़े लोगों और OSD राजबीर सिंह घुम्मन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे. एजेंसी ने ट्रांसफर, गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच, हथियार लाइसेंस से जुड़ी मदद और दूसरे फायदे दिलाने के आरोप लगाए हैं. इन आरोपों की स्वतंत्र जांच अब CBI करेगी.
हाई कोर्ट ने क्यों CBI को सौंपी जांच?
इस मामले में वकील निखिल सराफ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में ED की ओर से पंजाब पुलिस को भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई और स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि ED की शिकायतों के बावजूद पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज करने को लेकर जरूरी कार्रवाई नहीं की. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने मामले को CBI को सौंप दिया. कोर्ट ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को CBI की जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया है. CBI को दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
आरोपों की पुष्टि अभी बाकी
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि ED के आरोप अभी जांच के स्तर पर हैं. हाई कोर्ट ने CBI को इन आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन अदालत ने फिलहाल किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार का दोषी नहीं ठहराया है. अब CBI यह जांच करेगी कि ED की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या कोई आपराधिक मामला बनता है और कथित लेन-देन या सरकारी फैसलों में किसकी भूमिका रही. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति साफ होगी.
AAP और BJP के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब की राजनीति में भी इस मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. BJP ने इसे पंजाब सरकार पर लगाए जा रहे अपने पुराने आरोपों से जोड़कर देखा है, जबकि AAP पहले ED की कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जोड़ती रही है. फिलहाल अदालत का आदेश जांच कराने से संबंधित है और किसी राजनीतिक दल के आरोप को अदालत की ओर से सही ठहराया जाना नहीं माना जा सकता.
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