राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 के फैसले को बताया ऐतिहासिक, यहां पढ़ें फुल स्पीच

पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकार ये दावा नहीं कर सकती थीं कि उनका बनाया कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा. इसकी वजह से वहां के लोग योजनाओं से वंचित रह जाते थे. वहां के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते थे. बेटियों को हक नहीं मिल पाता था. एससी-एसटी समाज के लोगों को आरक्षण का नाम नहीं मिलता था. अब ऐसा नहीं होगा.

नई दिल्ली: पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार देश की जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित बनाने के फैसले पर चर्चा की. उन्होंने इस फैसले को ऐताहिसक बताया और कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास होगा. वहां के युवाओं को मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब आंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजयपेयी का जो सपना था वो आज पूरा हो गया. पीएम मोदी ने देशवासियों को इसके लिए बधाई दी. बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में वहां के लोगों को परेशानी न हो.

पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बाते

जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में अनुच्छेद 370 से कोई लाभ नहीं हुआ.

अलगाववाद, परिवारवाद, आतंकवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर भष्ट्राचार फैला.

अनुच्छेद 370 को पाकिस्तान द्वारा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था.

पिछले तीन दशक में 42000 निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी.

इसके हटने से व्यवस्था की कमी दूर होगी.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का वर्तमान सुधरेगा ही भविष्य भी सुरक्षित होगा.

पहले की सरकार ये दावा नहीं कर सकती थीं कि उनका बनाया कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा. इसकी वजह से J&K के लोग वंचित रह जाते थे. वहां के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते थे. बेटियों को हक नहीं मिल पाता था. सफाई कर्मचारी सरकारी योजनाओं से वंचित थे. दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून पूरे देश में लागू था लेकिन जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं था. एससी-एसटी समाज के लोगों को आरक्षण का नाम नहीं मिलता था. अब ऐसा नहीं होगा. जम्मू-कश्मीर ये सब लागू होगा.

अब 370 और 35 ए इतिहास की हो जाने के बाद जम्मू-कश्मीर नकारामत्मक प्रभावों से जल्द बाहर निकलेगा.

राज्य के कर्मचारियों जिसमें पुलिस भी शामिल है उन सबकों को दूसरे राज्यों के पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिलेंगी. हेल्थ स्कीम, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगी. तत्काल रिव्यू कराकर J&K के कर्मचारियों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

बहुत जल्द ही J&K और लद्दाख के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा युवाओं की भर्ती के लिए रैलियां की जाएंगी.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

J&K में राजस्व घाटा बहुत है. ये चिंता का विषय है. इसे कम करना सुनिश्चित किया जाएगा.

370 के साथ ही कुछ काल खंड के लिए J&K सीधे केंद्र के शासन में रखने का फैसला कुछ वक्त के लिए सोच समझ के लिए गया है.

बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगेगी.

पहले जो योजनाएं कागजों में रह जाती थी उन्हें नई गति मिल रही है.

J&K प्रशासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की होगी.

दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें लोकसभा में वोट डालने का अधिकार था. लेकिन पंचायत, नगरपालिका और विधानसभा में वोट नहीं कर सकते थे. वे वो लोग थे जो 1947 में पाकिस्तान से भारत आए थे. दूसरे राज्यों में उनके सारा अधिकार था. अब उन्हें अधिकार दिया जाएगा.

हम सब मिलकर जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्त कराएंगे.

J&K एक बार फिर विकास की ऊंचाईयों को पार करके सब को अपनी तरफ आकर्षित करेगा.

J&K के युवा एमएल बने नेता बनें. आपको अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर जल्द मिलेगा. आप अपना मुख्यमंत्री चुनें. नई सरकार बने.

राज्य के गवर्नर से भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो लंबित है उसे जल्द से जल्द किया जाए.

बीते दिनों में J&K में पंचायत के स्तर पर बहुत काम हुआ है. महिला पंचायतों ने कमाल कर दिया. पंचायत में जो चुनाव जीते हैं वो शानदार काम कर रहे हैं.

दशकों के परिवारवाद ने J&K के युवाओं को नेतृत्व का अवसर नहीं दिया. अब युवा नेतृत्व करेंगे और विकास को आगे ले जाएंगे.

J&K और लद्दाख के युवाओं से पीएम मोदी ने कहा कि वे विकास के लिए आगे आएं.