मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, PM धन-धान्य कृषि योजना पर खर्च करेगी 24 हजार करोड़; ग्रीन एनर्जी को लेकर भी बड़ा फैसला
Union Cabinet: केंद्र सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था और रेन्वेबल एनर्जी के क्षेत्र में देश को मजबूत करने के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं. इसमें जो जिले कृषि मानकों में पीछे हैं उस पर विशेष खर्च किया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार (16 जुलाई 2025) को तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि अर्थव्यवस्था और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश को मजबूत करने को लेकर ये कदम उठाए हैं. इसमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY), एनटीपीसी (NTPC) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) शामिल हैं, जिसमें सरकार ने बड़ा निवेश करने की बात कही है.
कृषि योजना पर 24,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार
धन-धान्य कृषि योजना का लक्ष्य किसानों किसान के जीवन में परिवर्तन लाना है. इसके तहत सरकार कृषि जिलों के समग्र विकास के लिए 36 केंद्रीय योजनाओं के समन्वय के माध्यम से हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. केंद्र सरकार के मुताबिक चाहे हॉर्टिकल्चर की योजना हो या कृषि या अन्य योजनाएं सबको एक साथ लाकर जिलों के किसान के विकास के लिए काम किया जाएगा. इसके लिए 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर पर निरंतर निगरानी की जाएगी.
NLCIL और NTPC में निवेश को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी है. इस निर्णय से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में निवेश कर सकेगी और बदले में NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विवनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने एनटीपीसी (NTPC) को ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है.
शुभांशु शुक्ला की वापसी पर क्या बोले अश्विनी वैष्णव?
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है. इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा विज्ञान और नवाचार को अपना करियर बनाएंगे. कैबिनेट का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा. प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी."
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Source: IOCL
