PM Modi Oath Ceremony: कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ली मंत्रिपद की शपथ, जानिए

Narendra Modi Oath Taking Ceremony: लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद आज रविवार (09 जून) को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली.

मोदी कैबिनेट के मंत्री (फाइल फोटो)

Source : PTI

PM Modi Oath Taking Ceremony: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार (09 जून) को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली. उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें बीजेपी के टॉप नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा शामिल रहे. इस दौरान कई पूर्व मुख्यमंत्री भी थे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली. 

इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमारास्वामी, जीतन राम माझी और सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं. ये उन चेहरों में शामिल हैं जो कभी न कभी किसी राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं. राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम रह चुके हैं, जीतनराम मांझी बिहार के तो एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं. 

कैसा है पीएम मोदी का मंत्रिमंडल?

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली. उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया. इस बार पीएम मोदी की सरकार में जातिगत समीकरण को ध्‍यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं. सभी मंत्री देश के 24 राज्यों के साथ-साथ सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

कितने सवर्ण, ओबीसी और एससी-एसटी मंत्री?

पीएम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल हैं. इसमें 18 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं. पीएम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में 11 एनडीए सहयोगी दलों से मंत्री बनाए गए हैं. इसमें से 43 ऐसे सांसद मंत्री बने हैं, जो संसद में 3 या उससे अधिक कार्यकाल तक सेवा दे चुके हैं. इसके साथ ही 39 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं, जो पहले भी भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं. पीएम मोदी के इस मंत्रिमंडल में कई पूर्व मुख्यमंत्री, 34 राज्य विधानसभाओं में सेवा दे चुके सदस्य और 23 राज्यों में मंत्री के रूप में काम कर चुके सदस्यों को भी सांसद चुने जाने के बाद जगह दी गई है.