वन नेशन, वन इलेक्शन: व्हिप के बावजूद वोटिंग से गैरहाजिर रहे 20 से ज्यादा BJP सांसद, पार्टी ने कर ली नोटिस भेजने की तैयारी

One Nation One Election Bill: विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने तीखे हमले किए.

संसद का शीतकालीन सत्र (फाइल फोटो)

Source : PTI

Parliament Winter Session: संसद में आज मंगलवार (17 दिसंबर, 2024) को वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया गया. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर उपस्थित होने के लिए कहा था. इसके बावजूद 20 से ज्यादा सांसद अनुपस्थित रहे. अब बीजेपी उनसे जवाब तलब करेगी. व्हिप जारी होने के बाद भी गैरहाजिरी से पार्टी नाराज है. वोटिंग के समय सांसद मौजूद नहीं थे.

इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया. कानून मंत्री ने लोकसभा में संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने का प्रस्ताव रखा, चर्चा के शुरुआती दौर के बाद, विपक्ष ने वोट विभाजन की मांग की. इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 सदस्यों ने मतदान किया. विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने तीखे हमले किए. 

बीजेपी और कांग्रेस ने जारी किया था व्हिप 

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) दोनों ने विधेयक पेश किये जाने से पहले अपने सभी सांसदों को तीन-लाइन का व्हिप जारी किया था. बीजेपी के अलावा तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और शिवसेना (शिंदे गुट) सहित इसके सहयोगियों ने भी अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया  था. 

क्यो थी सांसदों की उपस्थिति जरूरी?

नियमों के मुताबिक, संविधान में इन संशोधनों को लोकसभा से पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है. कांग्रेस ने आज के दिन को उदाहरण के रूप में लेते हुए बताया कि संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए मतदान में 461 सदस्यों ने हिस्सा लिया. अगर यह विधेयक पारित करने के लिए मतदान होता तो उन 461 में से 307 को इसके पक्ष में मतदान करना पड़ता, लेकिन केवल 269 ने ही मतदान किया, जिसके कारण कांग्रेस ने कहा, "इस विधेयक को समर्थन नहीं मिला है... कई दलों ने इसके खिलाफ बोला है."