PNB घोटाले के आरोपी चोकसी पर कसेगा शिकंजा, प्रत्यर्पण के लिए एंटीगा ने मदद का भरोसा दिया

पीएनबी घोटाला: हाल ही में एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लुसिव इंटरव्यू में मेहुल चोकसी ने खुद पर गलत आरोप लगाने की बात कही थी. मेहुल चोकसी ने यहां तक कहा था कि आने वाले चुनाव की वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र: भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के जल्द प्रत्यर्पण में एंटीगा ने भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के हाशिए पर एंटीगा के विदेशमंत्री ईपी चेट ग्रीन से मुलाकात कर इस मामले में जल्द कार्रवाई करने को कहा. विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एंटीगा के विदेश मंत्री ने भरोसा दिया कि इस मामले में उनकी सरकार पूरी मदद करेगी.

New York: External Affairs Minister Sushma Swaraj held a bilateral meeting with Foreign Affairs Minister of Antigua and Barbuda EP Chet Greene on Sept 26, on the sidelines of the #UNGA. The EAM took up the issue of extradition of #MehulChoksi during the meeting. pic.twitter.com/7qFyrPJiZw

— ANI (@ANI) September 26, 2018

उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई बैठक भी एंटीगा विदेश मंत्री के आग्रह पर ही हुई. मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह बताना चाहते थे उनके प्रधानमंत्री और सरकार इस मामले में भारत की मदद करेगी. हालांकि उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि मामले में कानूनी पहलू और अदालती कार्रवाई का भी ध्यान रखना होगा.गौरतलब है कि चौकसी के प्रत्यर्पण का मामला एंटीगा के अभियोजन विभाग के पास लंबित है.

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एंटीगा के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान सुषमा स्वराज ने आग्रह किया कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए तो बेहतर होगा. भारत में लोगों की अपेक्षा है कि करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर भागे मेहुल चौकसी जैसे भोगोड़ों का जल्द प्रत्यर्पण होना चाहिए. इस बारे में भारत पहले की जरूरी दस्तावेज औऱ प्रत्यर्पण का आग्रह कर चुका है.

महत्वपूर्ण है कि भारत ने 3 अगस्त 2018 को मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगा सरकार को आग्रह-पत्र भेजा था. हालांकि इस मामले में करीब डेढ़ महीने बाद भी न तो मेहुल चौकसी को एंटीगा सरकार ने गिरफ्तार किया है और न ही उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरु हुई है. सूत्रों के मुताबिक एंटीगा सरकार ने अपने देश में कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए भारत से कहा कि अदालती कार्रवाई पूरी होने पर सरकार इस बारे में पूरी मदद करेगी.