Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले I.N.D.I.A को मिला पिछड़ों का दम, OBC नेताओं के सपोर्ट से मजबूत होगा विपक्षी गठबंधन?

Lok Sabha Election: बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि समुदायों को समाज में उनकी संख्या के अनुपात में शासन में उचित हिस्सेदारी मिले.

ओबीसी भारतीय महागठबंधन ने मल्लिकार्जुन खरगे के घर जाकर दिया समर्थन

Source : ANI

Lok Sabha Election 2024: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से अधिक संगठनों के ओबीसी भारतीय महागठबंधन ने शुक्रवार (22 मार्च) को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की और I.N.D.I.A अलायंस को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की. मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे.

ओबीसी भारतीय महागठबंधन के नेताओं की अगुवाई गठबंधन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने की. खास बात यह है कि यह घटनाक्रम वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आनंद शर्मा के खरगे को लिखे लेटर के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आया है. लेटर में आनंद शर्मा ने जाति जनगणना कराने के कांग्रेस के वादे पर सवाल उठाया था और बताया था कि इसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर माना जा सकता है, जिन्होंने जाति की राजनीति का समर्थन नहीं किया था.

राहुल गांधी ने फिर दोहराया अपना रुख

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि समुदायों को समाज में उनकी संख्या के अनुपात में शासन में उचित हिस्सेदारी मिले.

खरगे ने किया समर्थन के लिए धन्यवाद

पत्रकारों से बातचीत में सैनी ने कहा कि विभिन्न संगठन लंबे समय से यही मांग उठा रहे थे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही सामाजिक न्याय में उचित हिस्सेदारी पर पार्टी का रुख बता चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनका समर्थन करने और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. महागठबंधन के बिना शर्त समर्थन के लिए खरगे ने उनका समर्थन किया.

सर्वसम्मति से किया समर्थन

इससे पहले इन संगठनों को पार्टी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कांग्रेस महासचिव दीपक बाबरिया ने दावा किया कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का समर्थन करने के लिए ओबीसी संगठनों के बीच सर्वसम्मति थी.