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केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8-10 अगस्त के बीच होगी संसद में चर्चा, पीएम मोदी देंगे जवाब

No Confidence Motion: लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उसको 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त हो और इस प्रस्ताव को सिर्फ सदन के निभ्न सदन में ही ला सकते हैं.

Parliament Monsoon Session 2023: विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते 8 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद चर्चा शुरू होगी. इस मुद्दे पर 9 अगस्त को भी चर्चा को जारी रहेगी और 10 को प्रधानमंत्री सदन में बोलेंगे. बीते दिनों मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था जिसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दे दी थी.

बीते हफ्ते बुधवार (26 जुलाई) को  सुबह 10 बजे से पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक नोटिस दिया था. इस नोटिस में कहा गया था कि वह और उनके विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के अन्य सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं जिसको वह मंजूरी दे दें. 

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहली इतनी देरी क्यों?
अविश्वास प्रस्ताव को बीते हफ्ते 26 जुलाई को पेश किया गया था. तो फिर सवाल यह उठ रहा है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है. दरअसल ऐसा नियमों के कारण है. लोकसभा अध्यक्ष को जब कभी भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, तो वह कुछ चीजें चेक करते हैं. पहली तो यह कि इस प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है या नहीं. 

जब उनको इस बात की लिखित पुष्टि हो जाती है कि इस प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है तो उसके बाद उनके पास यह अधिकार होता है कि वह संसद के आगामी 10 कार्यदिवसों के अंदर इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाएं. नियम के मुताबिक 8 अगस्त को 9वां दिन होगा जिस दिन को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर इस दिन सरकार से इस दिन पर चर्चा करवा देंगे.

वहीं विपक्षी सांसदों ने इतनी देरी किए जाने को लेकर सवाल उठाए और सरकार से कहा कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक आप कोई विधेयक कैसे पारित कर सकते हैं?

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अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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