बिहार में स्थायी बहाली के फैसले के साथ कई फैसलों पर लगी नी‍तीश सरकार की मुहर, जानें कल की कैबिनेट की अहम बातें

पटना में मंगलवार को बिहार कैबिनेट मीटिंग ख़त्म होने के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. वित्तीय वर्ष 2020-21 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के लिए 300 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है.

पटनाः मंगलवार को बिहार कैबिनेट मीटिंग ख़त्म होने के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.मीटिंग में राज्य के विकास का लक्ष्य रखने के साथ कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव,संजय कुमार के मुताबिक़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें एक विधायी मामला है अन्य 13 एजेंडे कुछ ऐसे हैं.

-गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला, अनुमंडल और अंचल कार्यालयों के लिए कुल-3883 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. विभागीय स्तर पर सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रोग्रामर के पद रहेंगे, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर लेवल-6 के 139 डाटा इंट्री ऑपरेटर होंगे और प्रत्येक अंचलवार लेवल-4 के 7-7 डाटा इंट्री ऑपरेटर (कुल 3738) नियुक्त होंगे.

-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के लिए 300 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है.

-वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण में सदस्य (लेखा) के पद पर श्री अरुण कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त राज्य-कर विशेष आयुक्त सम्प्रति कर विशेषज्ञ, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.

-विधि विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न न्यायमंडलों में गठित 39 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए पुनर्नियोजित 39 पीठासीन पदाधिकारियों तथा उनके सहायतार्थ तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान के लिए 4,50,00,000 (चार करोड़ पचास लाख) रुपये की स्वीकृति की गयी है.

-पटना शहरी क्षेत्र में चलता रहेगा डीजल ऑटो, 30 सितम्बर 2021 तक कोई रोक नहीं. बिहार सरकार के तरफ़ से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ ‘परिवहन विभाग के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए इस पर प्रतिबंध को लेकर सूचना जारी किया गया था जिसकी अवधि बढ़ा दी गयी है.

-ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग के मांग 41816.66 लाख रूपये मात्र की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति तथा इसी विभाग के तहत जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत नव-सृजित/ विकसित सार्वजनिक जलाशयों के रख-रखाव एवं प्रबंधन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों द्वारा किये जाने संबंधी नीति की स्वीकृति दी गई. जल जीवन हरियाली के तहत नव सृजित और विकसित सार्वजनिक जलाशय का रख रखाव करेगी जीविका.

-जिला हॉस्पिटल और सब डिवीजनल हॉस्पिटल में इलाजरत मरीजों को दीदी की रसोई के तहत मिलेगा शुद्ध एवं पोषक भोजन, जीविका दीदी ही खाना खिलाएगी.

-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 3883 पद स्वीकृत, क्षेत्रिय कार्यालय के लिए स्वीकृत हुए पद.

-बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.डॉ राय ज्ञानेश्वर नाथ राय चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कोढा,कटिहार में तैनात थे जबकि डा मनोज कुमार राठौर किशनगंज में तैनात थे. दोनों को सेवा से बर्खास्त किया गया है. ये दोनों लंबे समय से गैरहाजिर थे.

-सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2017 को रद्द कर दिया है. साथ ही सरकार ने  बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2021 को स्वीकृति दे दी है.

-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित गंगा जल उदवह योजना को 456 करोड़ रुपये स्वीकृत. बिहार कैबिनेट ने फ़ेज़ 1 के लिए राशि स्वीकृत की है.