UPI चार्ज: वित्त मंत्री सीतारमण का विपक्ष पर वार, 'बोझ कस्टमर पर नहीं'

UPI MDR को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ₹2,000 तक के भुगतान पर MDR नहीं लगेगा और इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा. जानें नए UPI चार्ज के नियम.

निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान

Source : ANI

UPI पर लगने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि इस शुल्क का बोझ UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा. उनके मुताबिक MDR कोई टैक्स या सेस नहीं है, बल्कि पेमेंट सिस्टम से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच लगने वाला शुल्क है.

सरकार के नए फ्रेमवर्क के अनुसार, 2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर MDR नहीं लगेगा. इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI ट्रांजैक्शन भी राशि की परवाह किए बिना मुफ्त रहेगा. सरकार के अनुसार, छोटे व्यापारियों के लिए लागू जीरो-MDR व्यवस्था वाले भुगतान भी शुल्क से बाहर रहेंगे. सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों के कारण करीब 96 फीसदी P2M यानी व्यक्ति से व्यापारी वाले UPI ट्रांजैक्शन पर नए MDR का असर नहीं पड़ेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया

Explained: SIR के बाद 9 राज्यों में कितने बढ़े मतदाता, राजस्थान-गोवा में सबसे ज्यादा इजाफा; देखें आंकड़े?

इंडिया

अरब सागर और होर्मुज में 2 दिन में तीन भारतीय नाविक सवार जहाजों पर हमले, सभी नाविक सुरक्षित

इंडिया

‘मैं हाउस अरेस्ट हूं’, सोनम वांगचुक ने किया दावा, अभिजीत दीपके ने कर दिया बड़ा ऐलान

इंडिया

जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंक के इकोसिस्टम के खिलाफ जंग जारी, आतंकी हैंडलर की संपत्ति कुर्क

#WATCH | Chandigarh: On Merchant Discount Rate (MDR) transaction charges for UPI, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said, "It does not apply to transactions below ₹2,000. It is neither a tax nor a cess; the funds will not be deposited into the Consolidated Fund of India.… pic.twitter.com/iWNTU9NFdK

— ANI (@ANI) September 22, 2026

2,000 से ऊपर के भुगतान पर क्या होगा?

15 अक्टूबर 2026 से तय श्रेणी के 2,000 से अधिक के P2M UPI भुगतान पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा. 75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए इसकी अधिकतम सीमा 300 तय की गई है. कुछ विशेष क्षेत्रों, जैसे फ्यूल और रेलवे टिकट आदि के लिए अलग फ्लैट शुल्क का प्रावधान है. यह शुल्क ग्राहक से सीधे लेने के लिए नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा है कि इसका बोझ पेमेंट सिस्टम के भीतर संबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स और दूसरे हिस्सेदारों के बीच रहेगा.

निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना

चंडीगढ़ में ANI से बातचीत के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की थी. उन्होंने विपक्ष पर UPI MDR को लेकर गलत जानकारी फैलाने और उससे लोगों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया. यह वित्त मंत्री का राजनीतिक आरोप है. उन्होंने लोगों से UPI शुल्क को लेकर सामने आने वाली जानकारी को जांचने की अपील की. वित्त मंत्री के अनुसार MDR सरकार की तरफ से वसूला जाने वाला टैक्स नहीं है और इससे मिलने वाली रकम भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जमा नहीं होगी.

और पढ़ें

Explained: देश का कौन सा राज्य महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित, बिहार का क्या हाल, जानिए

अभिषेक मनु सिंघवी ने निरहुआ, पवन सिंह को घेरा, 'आत्म-मंथन करना चाहिए कि...'