NEET Exam Controversy: NEET पेपर लीक की CBI जांच की मांग, SC ने NTA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
NEET Exam: सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये बात साफ कर चुका है कि नीट एग्जाम को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा. उसका कहना है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा.

NEET Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (14 जून) को नीट एग्जाम के कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर नीट एग्जाम करवाने वाली एजेंसी 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (एनटीए) को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है. कोर्ट ने एनटीए की तरफ से दायर याचिकाओं पर जिन छात्रों की याचिका अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित है, उनको नोटिस जारी कर भी जवाब मांगा है. अदालत ने कहा है कि एनटीए का जवाब जानना जरूरी है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल किए जाने के बाद अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को की जाएगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि ये मामला 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. ऐसे में अदालत को इस पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इसकी गंभीरता को समझते हैं.
वकील ने छात्रों के सुसाइड का भी जिक्र किया. ये सुनकर अदालत ने कहा कि ऐसी भावनात्मक दलील मत रखिए, कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए एनटीए का जवाब देखना जरूरी है. बता दें कि नीट पर अब तक दायर हुई तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को सुनवाई करेगा. इस केस के लिहाज से 8 जुलाई सबसे महत्वपूर्ण तारीख हो गई है.
पेपर लीक को लेकर कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन
नीट एग्जाम के कथित पेपर लीक को देश के कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शन देखने को मिले हैं. जहां दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक का विरोध किया, वहीं कोलकाता के विकास भवन के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला. छात्रों के एक ग्रुप ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए 'चौबीस लाख छात्र परीक्षा चाहते हैं, घोटाला नहीं' के नारे लगाए. छात्रों का कहना है कि हमने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है और अब हम अपनी सीट चाहते हैं. नीट का रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया था.
सरकार ने नीट पेपर लीक की बात को नकारा
केंद्र सरकार नीट यूजी एग्जाम में हुए पेपर लीक की बात को नकार दिया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी तक नीट एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या पेपर लीक होने का ठोस सबूत नहीं मिला है. इससे जुड़े सभी फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं और अभी विचाराधीन हैं. भ्रम फैलाने के प्रयास से इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है. इसकी वजह से छात्रों की मानसिक शांति प्रभावित होती है.
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नीट काउंसलिंग शुरू होने वाली है. इस बीच पेपर लीक को राजनीतिक मुद्दा बनाना अनुचित है. ऐसा करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है. सरकार का ध्यान हमेशा से ही छात्रों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने पर रहा है.
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Source: IOCL






















