'भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार ने OROP पर लिया फैसला', कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया दावा
Rahul Gandhi: 'भारत जोड़ो यात्रा' में 21 दिसंबर को राहुल गांधी से मेवात में कई पूर्व सैनिकों ने 'वन रैंक वन पेंशन' को लेकर मुलाकात की थी.
Central Cabinet Decision on OROP: कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' (OROP) के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का शनिवार को स्वागत किया. पार्टी ने कहा कि यह फैसला 'भारत जोड़ो यात्रा' का असर है क्योंकि मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार (23 दिसंबर) को एक बड़ा फैसला लेते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया है. इससे दो दिन पहले ही कई पूर्व सैनिकों ने OROP के मुद्दे पर राहुल गांधी से मुलाकात की थी.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि उस ओआरओपी योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने की थी. रमेश ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, "कल रात केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि पूर्व सैन्यकर्मियों का बकाया दिया जाएगा. कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ओआरओपी के विषय पर मार्च 2023 तक का समय मांग था."
राहुल से पूर्व सैनिकों की मुलाकात को लेकर जयराम रमेश ने यह कहा
रमेश ने कहा, ''कई पूर्व सैनिकों ने 21 दिसंबर को राहुल गांधी से मेवात में मुलाकात कर वन रैंक वन पेंशन को लेकर बात की थी. उन्हें बकाया नहीं मिला है. उनका यह भी कहना था कि कनिष्ठ अधिकारियों को फायदा नहीं मिला है. हमने इस मुलाकात का प्रचार किया था.'' रमेश ने कहा, ''मुझे खुशी है कि दो दिन बाद कैबिनेट ने फैसला कर लिया है. यह भारत जोड़ो यात्रा का असर है.''
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशनधारकों के लिए ओआरओपी के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया था कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा. उन्होंने कहा था कि फैसला एक जुलाई 2019 से लागू होगा.
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Source: IOCL
