रुपे डेबिट कार्ड और लो वेल्यू BHIM-UPI ट्रांजैक्शन पर मोदी सरकार देगी 2600 करोड़ का इंसेंटिव, जानें कैबिनेट के और फैसले
BHIM UPI Transaction Incentive: मोदी कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक, भीम BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा. साथ ही कैबिनेट ने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है.
Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया कि मोदी मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. साथ ही कैबिनेट ने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है.
साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है. अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का नाम होगा. पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था.
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी. यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी.
बता दें कि अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी. कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी. इसे ही एक साल के लिए पिछली कैबिनेट बैठक में बढ़ा दिया गया था.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कैबिनेट ने कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र (NCDWSQ) का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (SPM-NIWAS) के रूप में किए जाने को स्वीकृति दी है.
पिछली कैबिनेट में यह हुए फैसले
मोदी कैबिनेट की पिछली बैठक 4 जनवरी को हुई थी. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. उन्होंने बताया था कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा. प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किय़ा था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ रुपये का सीधा निवेश होगा और इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है.
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