UDAN: 'योजना का यह नया और मजबूत वर्जन रफ्तार को बढ़ाएगा, अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक!' - ज्योतिरादित्य सिंधिया

UDAN Scheme: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़ान योजना कई इलाकों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है. इस योजना के तहत देश भर में कई स्थानों को जोड़ने में मदद मिली है.

नागरिक उड्डयन मंत्री JM Scindia ने कहा कि 'उड़ान' का 5वां चरण रफ्तार बढ़ाएगा .(फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Regional Connectivity UDAN Scheme: केंद्र सरकार ने देश के दूर-दराज इलाकों में कनेक्टिविटी सुविधा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के 5वें चरण की शुरुआत की है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने शुक्रवार (21) को अलग-अलग मार्गों के लिए एयरलाइनों से बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की. मंत्रालय के मुताबिक, इसके लिए 600 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की जाएगी. दरअसल पहले यह दूरी 500 किलोमीटर की थी.

अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक!

योजना के 5वें चरण को लेकर  केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 'उड़ान' योजना कई इलाकों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है. उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के तहत देश भर में कई जगहों को जोड़ने में मदद मिली है. योजना का यह नया और मजबूत वर्जन रफ्तार को बढ़ाएगा, नए मार्गों को जोड़ेगा, और हमें आने वाले भविष्य में 1000 मार्गों और 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों के संचालन के लक्ष्य के करीब लाएगा. अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक!<

This new & stronger version of the scheme will raise the momentum, connecting new routes, and bring us closer to the target of operationalising 1000 routes & 50 additional airports, heliports and water aerodromes in the near future. अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक! https://t.co/D9E54yfZWZ

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) April 22, 2023

खत्म हुई 600 किलोमीटर दूरी की सीमा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक, उड़ान का 5वां चरण श्रेणी-2 (20-80 सीटें) और श्रेणी-3 (80 से अधिक सीटों) पर केंद्रित होगा. मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण के लिए 600 किलोमीटर की दूरी की सीमा को खत्म कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.

हालांकि, वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों के लिए यह सीमा 600 किलोमीटर ही होगी. मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइनों को मार्ग देने के 4 महीने के अंदर ही परिचालन को शुरू करना होगा, हालांकि, पहले यह समय सीमा 6 महीने की थी.