MHA on Chinese App: लोन देने वाले चाइनीज ऐप की अब खैर नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्यों को दी चेतावनी, लिखा- पत्र
MHA on Chinese App: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि इस मुद्दे ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है.
Chinese Lending Apps: भारत (India) में आत्महत्या (Suicide) के कई मामलों के लिए चीनी कर्ज देने वाले ऐप्स (Chinese Lending Apps) के बढ़ते खतरे के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों (States) और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) को भेजे पत्र में कहा कि इस मुद्दे ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव (Serious Impact on National Security) डाला है. पत्र में इन ऐप्स (Apps) की तरफ से वसूली के बारे में चिंताओं को उठाया गया है, जिसमें कर्जदाताओं द्वारा ब्लैकमेलिंग और डराने-धमकाने की रणनीति शामिल है.
गृह मंत्रालय ने कहा कि कमजोर और निम्न-आय वर्ग के लोगों को इन अवैध ऐप्स से खासतौर से जोखिम होता है, क्योंकि वे आसान कर्ज देने की व्यवस्था करते हैं. हालांकि, ये कर्ज या माइक्रो-क्रेडिट अत्यधिक ब्याज दरों और छिपे हुए शुल्क के साथ आते हैं. कर्जदाता ब्लैकमेल और उत्पीड़न के लिए उधारकर्ताओं के गोपनीय व्यक्तिगत डेटा जैसे संपर्क, स्थान, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करते हैं.
"अवैध कर्ज देने वाले ऐप RI नहीं हो सकते"
गृह मंत्रालय ने कहा कि ये अवैध कर्ज देने वाले ऐप जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्था (RI) नहीं हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर थोक एसएमएस, डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और मोबाइल ऐप स्टोर का यूज कर रहे हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया, "इस डेटा का दुरुपयोग भारत में और साथ ही विदेशों में स्थित रिकवरी एजेंटों द्वारा मॉर्फ की गई इमेज और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके नागरिकों को परेशान करने और ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है."
गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच के बाद यह पाया गया है कि यह एक संगठित साइबर अपराध है जिसे डिस्पोजेबल ईमेल, वर्चुअल नंबर, खातों, शेल कंपनियों, भुगतान एग्रीगेटर्स, एपीआई सेवाओं (खाता सत्यापन, दस्तावेज़ सत्यापन), क्लाउड होस्टिंग, क्रिप्टोकरेंसी जैसा का इस्तेमाल करके अंजाम दिया जाता है. इसलिए जांच के दौरान डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करने की सलाह दी जाती है.
गृह मंत्रालय ने कहा- फैलाएं जागरूकता
गृह मंत्रालय ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां कर्ज ऐप एनालिसिस, मैलवेयर एनालिसिस और पर तकनीकी सहायता के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी), सीआईएस डिवीजन के कार्यक्षेत्रों में से एक राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला (NCFL) की सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं. मंत्रालय ने आगे लिखा- “सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपील है कि वे इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करें. इसके अलावा वे सभी जिलों में इस तरह के ऐप का इस्तेमाल करने के जोखिमों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाएं."
कई आत्महत्याओं की घटनाएं आ चुकी हैं सामने
हाल के दिनों में बड़ी संख्या में चीनी-कंट्रोल कर्ज ऐप (China Control lending App) कर्ज देने में शामिल पाए गए हैं. अगस्त में दिल्ली पुलिस ने एक चीनी कर्ज ऐप नेटवर्क पर नकेल कसी और 22 लोगों को उनके आवेदनों के जरिए से तत्काल कर्ज (Lending) देने के बहाने पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया. नेटवर्क में 100 से अधिक दुर्भावनापूर्ण ऐप्स शामिल थे जिनका इस्तेमाल कई राज्यों में करोड़ों की हेराफेरी करने और लोगों का डेटा चुराने (Data Chori) के लिए किया जा रहा था. ऐप्स ने उन्हें एक हफ्ते से लेकर 30 दिनों तक की अवधि के लिए पैसे कर्ज दिए. इसके अलावा ये ऐप (App) अक्सर यूजर्स को उनके बकाया भुगतान को लेकर परेशान करते पाए जाते हैं, जिसके कारण कई आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आती हैं.
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