कर्नाटक में 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस', PM मोदी के सामने डीके शिवकुमार की मांग से विवाद
मेकेदातु बांध को लेकर कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर आमने-सामने हैं. विजय सरकार और DMK भी परियोजना का विरोध कर रहे हैं.
कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के विवादित मुद्दे पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस की स्थिति बन गई है. कर्नाटक इस परियोजना के लिए जोर लगा रहा है, जबकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहीं तमिलनाडु में भी कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व विजय कर रहे हैं.
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने शनिवार (14 नवंबर 2026) को कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बयानों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने शिवकुमार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जो तमिलनाडु के किसानों के हितों के खिलाफ है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिवकुमार के उस आग्रह के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार से प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना के लिए जरूरी कानूनी मंजूरियों में तेजी लाने को कहा था.
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மைசூருவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அவர்கள், "மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது" என்றும், மத்திய அரசு இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது. உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பையும், காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி ஆணையையும் அப்பட்டமாக மீறும் வகையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் தொடர்ந்து பிடிவாதப் போக்கைக் கையாண்டு வருகிறார். கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிராகவும், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வகையிலும் அமைந்துள்ள இந்தப் பேச்சை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டில் தமிழ்நாடு ஒரு கீழ்படுகை மாநிலம் என்பதால், நமது உரிமைகளைப் பாதிக்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் கர்நாடகா தன்னிச்சையாகச் செயல்படுத்த முடியாது. கீழ்படுகை மாநிலங்களின் முழுமையான ஒப்புதல் இன்றி மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது. தமிழ்நாட்டின் அனுமதியின்றி மேகதாது திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது சட்டவிரோதமானது மட்டுமல்ல, அது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வில் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயலாகும். மேகதாதுவில் கர்நாடகாவால் ஒரு செங்கல்லைக் கூட எடுத்து வைக்க விடாமல் தடுப்பது மத்திய மோடி அரசின் கடமை. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் இந்தத் திட்டத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்; நமது மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாக்க எந்த எல்லைக்கும் சென்று போராடுவோம். இன்று நான் தஞ்சாவூர் செல்லவிருக்கிறேன்; அங்கு இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாகப் பேச உள்ளேன். காவிரி உரிமைக்காகத் தமிழ்நாடு எப்போதும் ஒன்றுபட்டு நிற்கும். தமிழ்நாட்டின் நலனையும், நமது விவசாயிகளின் உரிமையையும் விட்டுக்கொடுக்காமல் பாதுகாக்க எங்களது குரல் தொடர்ந்து ஓங்கி ஒலிக்கும். #TNCongress #Mekedatu
— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 14, 2026
कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा था, "सर, आपने अभी कावेरी पर बांध देखा. सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को स्पष्ट फैसला दिया है कि मेकेदातु का निर्माण कर्नाटक में होना है और कोई इसे रोक नहीं सकता. हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें." इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शिवकुमार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले की अनदेखी करते हैं. यह बेहद निंदनीय है कि मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री अड़ियल रवैया- टैगोर
टैगोर ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है. यह बयान संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नष्ट करने वाला है. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि कर्नाटक, जो कावेरी नदी बेसिन में ऊपरी हिस्से में स्थित है, वह अकेले ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं कर सकता, जो तमिलनाडु के जल अधिकारों को प्रभावित करें, क्योंकि तमिलनाडु नदी के निचले हिस्से में स्थित है.
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