‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
Jaishankar on Quad Summit: जयशंकर ने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रहीं हैं, वो पूरी तरह से गलत है. चार देशों के इस समूह में विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे का सहयोग करना लगातार जारी है.
- यह बयान भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद आया है।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के घटनाक्रम के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार (14 फरवरी, 2026) को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि क्वाड समिट कभी कैंसिल ही नहीं किया गया था. इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रहीं हैं, वो पूरी तरह से गलत है और चार देशों के इस समूह में विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे का सहयोग करना लगातार जारी है.
क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर बोले विदेश मंत्री जयशंकर
म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 में ‘Delhi Decides: Mapping India’s Policy Calculus’ मुद्दे पर आयोजित एक राउंडटेबल डिसकशन के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने क्वाड को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिए. उन्होंने कहा, ‘क्वाड समिट कभी रद्द ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके आयोजन के लिए कभी विशेष तौर पर अभी तक एक तारीख तय ही नहीं की गई थी. हां, इसका आयोजन नहीं हो सका, लेकिन मैं इसे लेकर कोई और दूसरा बड़ा मतलब नहीं निकालूंगा.’
हमारी दो क्वाड FMM हो चुकीः जयशंकर
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि क्वाड ग्रुप में बातचीत और सहयोग लगातार जारी है. मेरी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ पहली बैठक क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक फॉर्मेट में हुई थी. हमारी दो क्वाड FMM हो चुकी है और बाकी सारे चैनल भी सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं.
नेताओं के स्तर पर बैठक न होने को लेकर चिंताओं को कम करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह संकेत दिया कि क्वाड की गतिविधियों में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई है और सहयोग पहले की तरह ही जारी है.
भारत-US ट्रेड डील पर क्या बोले थे राष्ट्रपति ट्रंप?
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है कि जब हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा हुई है. इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका की तरफ से भारत के सामानों पर लगने वाला 25 प्रतिशत टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा. इसके बदले में भारत भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और अन्य दिक्कतों को कम करने पर सहमत हो गया है.
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