MCD Salary Issue: MCD कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार की सौगात, जल्द मिलेगा जनवरी तक का रुका वेतन

Delhi MCD Salary Issue: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला.

कर्मचारियों को जल्द मिलेगा जनवरी तक का वेतन ( Image Source :PTI )

MCD Salary: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एमसीडी के फंड और सैलरी के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये जारी किए. इससे एमसीडी के कर्मचारियों को जनवरी महीने तक का वेतन मिल सकेगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ इस बाबत एक उच्चस्तरीय बैठक की.

हम गारंटी को पूरा कर रहे हैं...

इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला. मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि एमसीडी में भी आप सरकार बनने के बाद से सभी कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा. अब हम उस गारंटी को पूरा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, बीजेपी ने असंवैधानिक तरीके से अब तक मेयर के चुनाव नहीं होने दिए लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दिल्ली की जनता को दी गारंटी को पूरा कर रहे हैं.

कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई 

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला. लेकिन हमने कर्मचारियों को किया अपना वादा निभाया है और आज एमसीडी कर्मचारियों के वेतन और फंड के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसमें से एक हिस्सा अभी जारी कर दिया गया है और आने वाले 2-3 दिनों में एमसीडी के लिए अतिरिक्त 460 करोड़ रुपये भी जारी किए जाएंगे.

कर्मचारियों को मिलेगी राहत 

मनीष सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में एमसीडी के बहुत से कर्मचारी ऐसे है जिन्हें सितंबर से तनख़्वाह नहीं मिली है. लेकिन इस फंड से अब कुछ दिनों में एमसीडी के कर्मचारियों को जनवरी तक का वेतन मिल सकेगा. इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एमसीडी के अधिकारियों से एमसीडी टैक्स व फ़ीस सहित आय के सभी स्रोतों पर भी गहनता के साथ चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमसीडी फ़ीस व टैक्स जमा करने में कोई भी कोताही न बरते और समय और ईमानदारी के साथ इन्हें इकट्ठा करे ताकि उस फंड का इस्तेमाल वेतन देने और विकास कार्यों के लिए किया जा सके.